आईसीटी समाचार
आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका २२ हजार आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ ।
शनिबारदेखि सुरू भएको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले आगामी आर्थिक वर्षमा २२ हजार आधारभूत सरकारी स्कुलमा ब्रोडेब्याण्ड सेवा पुर्याउने बताए ।
विश्वमा डिजिटलाइजेनसको प्रवाह तीब्र रूपमा भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने यसको प्रवाह आशातित गतीमा हुन नसकेको बताए । खनालका अनुसार ब्रोडब्याण्ड सेवा अहिले जीवनको अभिन्न अंग भएको छ ।
‘विश्वका धेरै देशले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटलाई मौलिक अधिकारमा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राकेको र मौलिक अधिकार सेवामा राख्ने दिन धेरै टाढा छैन् जस्तो लाग्छ ।’
इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउन सबमरिन केबलसम्म नेपालको पहुँच पर्याउने, भर्चुअल ल्याण्डिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र इन्टरने एक्सचेन्ज पोइन्टको निर्माण गर्ने लगायतका कार्य प्रारम्भ गरिएको जानकारी गराए ।
सन् २०२२ सम्मका देशका सबै नागरिकले फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने गरी सेवाको विस्तार भइरहेको बताए । यसको सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली ल्याएको जानकारी दिए ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका लागि प्राधिकरणले बेला बेला ड्राइभ टेस्ट गरेको र यसलाई अझै विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ ।
