नेशनल पमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । मूलुक भित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने उद्देश्यले नेशनल पमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न खोजिएको हो ।
तर गेटवेको पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता रकम ९५. ८७ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि गेटवे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको करिब ४ वर्ष बितिसकेको र सम्झौता रकम ९५. ८७ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षणको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ असार २९ भित्र गेटवेको पूर्वाधार निर्माण समपन्न गर्ने गरी २०७५ असार १९ गते एक आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रूपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यस अनुसार हालसम्म २३ करोड २७ लाख ७५ हजार रकम भुक्तानी भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठित गेटवे स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिबाट तत्कालको लागि मौजुदा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाबाटै नेपाल सरकारको राजस्व र खर्च गेट्वे मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशक समिति गठन गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोमा हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन् ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी विद्युतिय पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।