आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिम्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर अझैसम्म उक्त सिस्टम पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन् ।
मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीको डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ्ग र अपरेसनसमेतका लागि प्राधिकरणले २०७६ असार १९ गते एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको थियो ।
महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न र अवैध मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्राइमरी साइट कन्टेनर र सो भित्र जडान हुने मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीको डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ्ग र अपरेसनसमेतको कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग सम्झौता मितिले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्मको सपोर्ट समेतको लागि २०७६ असार १९ मा अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८८८ को हुने रू.८८ करोड ३३ लाख ६१ हजारको सम्झौता भएको छ । सेकेन्डरी डाटा सेन्टरको हार्डवेयर खरिद तथा जडानबापत परामर्शदातालाई रू. ३ करोड ६८ लाख ६४ हजार भुक्तानी गरेको छ ।’
तर तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई अन्तिम पटक २०७८ फागुन ३ सम्मको म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसारको प्राइमरी साइट कन्टेनर लगायतका उपकरण प्राप्त नभएपछि प्राधिकरणले २०७९ वैशाख १९ गते परामर्शदाता जेभीको बैङ्क खाता रोक्का गरेको छ ।
आपूर्तकको ढिलाइको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानून र सझौताअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई कार्य सम्पन्न गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
आपूर्तकसँगको सम्झौताको दफा ४५.१ मा तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
