आईसीटी समाचार
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निषेधाज्ञाको समयमा दूरशिक्षा सहजीकरणका लागि ल्याएको निशूल्क अनलाइन डेटा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुका लागि ल्याइएको सो कार्यक्रमले अधिकांश विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उतिर्ण गरी स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई दूरशिक्षामा सहयोग गर्न निशूल्क मोबाइल डेटा प्रदान गरेको थियो ।
सोका लागि अनलाइनबाट विद्यार्थीहरुसँग आवेदन माग गरी छनौट भएका विद्यार्थीलाई मात्र केन्द्रले एक सेवाप्रदायकबाट डेटा ट्रान्सफर गरेको थियो ।
केन्द्रले डेटा ट्रान्सफरका लागि नेपाल टेलिकमबाट २ हजार ५० विद्यार्थीहरुका लािग ३ हजार रुपैयाँको दरले, एनसेलबाट ९ सय ३५ विद्यार्थीहरुका लागि ४ सयको दरले र स्मार्ट सेलबाट १२ विद्यार्थीका लागि तीन हजारको दरले कूल २ हजार ९ सय ९७ जना विद्यार्थीहरुलाई डेटा प्रदान गरेको थियो ।
सो कार्यक्रममा केन्द्रले ६० लाख ४० हजार रुपैयाँ तीन टेलिकम कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
तर प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अबलम्बन नगरेको र ४.९५ प्रतिशतलाई मात्र उक्त सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै प्रतिवेदनले कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
साथै प्रतिवेदनले त्यस्ता कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दा अधिकतम विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ ।
