करको दायराभन्दा बाहिर ई-कमर्स, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी नियमन गर्न महालेखाको सुझाव 

पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी ई-कमर्स नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी विद्युतीय व्यापारको नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो ।

नेपालमा विभिन्न स्वदेशी, विदेशी, अन्तर्राष्ट्रिय ई-कमर्शका साइटहरूमार्फत् वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरू प्रयोग गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्थाहरू नेपालमा दर्ता नभएको कारणले ती व्यावसायिक करोबारलाई नियमन गर्न नसकिएका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको निगरानी प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘उपभोक्ताहरूको हित हुन नसकेको तथा विद्युतीय व्यापार करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ । विद्युतीय व्यापारलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता मैत्री बनाउन पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी विद्युतीय व्यापारको नियमनलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ ले विद्युतीय व्यापारको नियमन, व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै विभागले हाल प्रयोगमा ल्याएको व्यावसायिक फर्म व्यवस्थापन प्रणालीमा सफ्टवेयरबाट सेवाग्राहीले खोजेका आवश्यक सूचना लिन असजिलो रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, उद्योग विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरू प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसकिएको र अनलाइन भुक्तानीलाई प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसकिएको जस्ता पक्षमा सुधार गरी ती प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न समेत महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।