आईसीटी समाचार
डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू सागर बराल, दिपेश ढकाल, कोसिस गिरी, सम्पूर्ण बस्नेत र सौगात राज बरालले राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानुनी भनेर जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बिहीबार मुद्धा हालेका हुन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानूनी भन्न स्पष्ट आधार नरहेकाले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारी कानून निर्माण गर्ने गरी आवश्यक आदेश माग गरिएको छ ।
रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्रिप्टो कारोवार, प्रयोग वा माइनिङ गरेको अभियोगमा कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् । सोमबार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, र नेपाल प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।
