नेप्सेको सफ्टवेयरमा व्यापक घोटाला

-  जहा वाईको, त्यहा घोटाला
- २९ मिनेट पनि राम्रोसग चलेन २९ करोडमा बनाइएको सफ्टवेर
- २९ करोडमा क -कसले कति खाए ?

सुरज प्याकुरेल

नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आशा थियो, जब नेप्सेले पूर्ण रुपमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली ल्याउँछ, त्यसपछि नेप्से परिसूचक र कारोबार ह्वात्तै बढ्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको अनलाइन प्रणाली आएपछि सयौं गुणा बजार बढेको देखेका र सुनेका लगानीकर्ताले नेपालमा पनि त्यसरी नै कारोबार बढ्ने आशा लिएका थिए । त्यसका लागि लगानीकर्ताले वर्षौं कुरे ।

अर्को कात्तिकमा अनलाइन आउँछ भन्ने समचार पढेपछि पनि थुप्रै कात्तिक आशै आशमा कटाए लगानीकर्ताले । अन्तिममा आएर नेप्सेले अनलाइन त ल्यायो, तर अनलाइनले बजारमा कारोबार बढाउने होइन, अनलाइन सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीमाथि गाली दिने कार्य बढायो । किनकि करोडौं खर्च गरेर बनाइएको अनलाइन न पूर्ण स्वचालित अनलाइन बन्न सक्यो, न विश्वसनीय ।

कहिले तथ्यांक नै गलत देखाउने, कहिले परिसूचक नै शून्य देखाउने र पटक पटक डाउन हुने सफ्टवेयरले लगानीकर्तालाई दिक्क मात्र पारेको छैन, यो सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी, यो कम्पनीलाई काम दिने नपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारी र यो अनलाइन ल्याउँदा ठूलो भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै लगानीकर्ता अख्तियारसम्म पुगेका छन् ।

करीब २९ करोड खर्च गरेर बनाइएको अनलाइनले २९ मिनेट पनि गतिलोसँग काम नगरेपछि वेबसाइट निर्माता कम्पनी र नेप्सेका तत्कालीन पदाधिकारीहरु मिलेर कति ठूलो घोटाला गरेका रहेछन् भन्ने तथ्य बाहिर आउँदै छ ।

यसरी शुरू भयो सफ्टवेयरमा घोटालाको खेल

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)ले शेयर बजारलाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने निर्णय ग¥यो । म्यानुअल रुपमै चलेको शेयर बजार अब अनलाइन सिस्टममा जान्छ भनेपछि लगानीकर्ता पनि उत्साहित भए । नेप्सेले यस्तो निर्णय गरेपछि शेयर बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन सिस्टम बनाउन नेप्सेलाई निर्देशन दियो ।

धितोपत्र बोर्डको यस्तो निर्देशन आएपछि शेयर बजारका लगानीकर्तालाई लागेको थियो, ‘अब कुनै चलेको विदेशी कम्पनीले अनलाइन सिस्टमको काम गर्नेछ । र, शेयर बजार अनलाइन सिस्टममा जानेछ ।’ यसो त तत्कालीन नेप्सेका महाप्रबन्धकले पनि विदेशी कम्पनीलाई काम दिइएको दाबी गरेका थिए । तर पछि मात्र थाहा भयो कि टेन्डरमै मिलेमतो गरेर नेप्सेका तत्कालीन महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले हतार हतार यस्तो काममा योग्यता र अनुभव नै नभएको र यसअघि पनि थुप्रै सरकारी काममा जनताको गाली खाएको नेपाली कम्पनीलाई काम दिएको रहेछ । त्यही कम्पनी थियो वाईको ।

अझ खास कुरा त के छ भने यो टेन्डर कसलाई प¥यो भन्ने तथ्य पनि लामो समय गोप्य राखिएको थियो । यतिमात्र होइन, नेप्से र योमरी कम्पनी भन्दा नेपाली नाम जस्तो सुनिन्छ भनेर वाईको नामको अर्को कम्पनी (योमरीकै सञ्चालक भएको)लाई टेन्डर दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भयो । यो काम नेप्से र योमरीकै मिलेमतोमा भएको थियो । फेब्रुअरी २०१६ मा सफ्टवेयर खरिदविक्रीको सम्झौता भयो ।

यो सबै घोटालाको संकेत देखिएपछि शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले उक्त काम रोक्न आदेश दियो । तर कमिशनको खेलमा चुर्लुम्म डुबिसकेको तत्कालीन नेप्सेको नेतृत्व र योमरी मिलेर बोर्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

यो मुद्दा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको लडाइँ हो भन्ने तर्क जानकारले गरेका थिए । नभन्दै अदालतले बोर्डविरुद्ध आदेश दिँदै काम नरोक्न भनेपछि अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आइनपुग्दै नेप्सेले वाईको कम्पनीलाई पहिलो किस्ता भुक्तानी ग¥यो । जबकि त्यतिबेला सम्झौतामा भनिए अनुसारकै सफ्टवेयर बनाउने मिति पनि सकिइसकेको थियो । सम्झौताकै शर्त मान्ने हो भने पनि १४ महिना काटेर पनि अर्को झन्डै डेढ वर्षपछि अनलाइन आयो । त्यो पनि नाम मात्रको अनलाइन । तर पनि वाईकोलाई कसैले काम गर्ने आँट गरेन ।

१९ करोडको डिल, २९ करोड खर्च, आउटपुट ‘झुर’ !

नेप्सेले कुल १९ करोड रुपैयाँमा अनलाइन सिस्टम किन्ने करार गरेको थियो । उक्त करारमा सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीले ५ वर्षसम्मको सर्भिस ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि नेप्सेले एनुअल मेन्टेनेन्स चार्जको रुपमा निर्माण पक्षलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

उक्त करारमा १४ महिनाभित्र सफ्टवेयर जडान गरिसक्ने उल्लखे छ । तर १४ महिनासम्म सफ्टवेयरको १० प्रतिशत पनि काम नसकेको कम्पनीलाई कसैले पनि कारबाही गर्ने आँट गरेन । जबकि करारमा तोकिएको मितिभित्र सफ्टवेयर हस्तान्तरण नगरे जरिवाना तिराउने व्यवस्थासमेत राखिएको थियो ।

यो बीचमा नेप्सेको भूमिका झन् शंकास्पद देखियो । नेप्सेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अनलाइनको काम ५० प्रतिशत काम सकिएको दाबी ग¥यो । यतिसम्म कि केही ब्रोकर, लगानीकर्ताका नेता र मिडियालाई बोलाएर डेमो देखाउने भनियो । तर डेमोमा अनलाइन होइन, अनलाइन कसरी बन्छ भन्ने फ्लोचार्ट देखाइयो । त्यही कार्यक्रममै पनि लगानीकर्ता र वाईकोका अधिकारीबीच ठूलै भनाभन भयो ।

टेन्डर एउटाको काम अर्कैको ! खेल पैसाको !

नेप्सेले ग्लोबल टेन्डर गरेर सबैभन्दा राम्रो कम्पनी भनेर टेन्डर दिएको वाईको कम्पनीसँग अनलाइन बनाउने जनशक्ति थिएन । ऊ त बस् कमिशनको खेलमा लिप्त थियो । काम लियो, तर आफूले गर्न नसकेपछि नेप्सेसँग १९ करोडमा लिएको कामको ठेक्का सब–कन्ट्र्याक्ट भारतीय कम्पनी इन्फिनिटीलाई दियो, त्यो पनि नेप्सेसँग आधा काम सकियो भन्दै थप ५ करोड रुपैयाँ लिएर ।

अझ खास कुरा त के छ भने पैसाजति कमिशनमा सकिएपछि वाईकोले निकै कम मूल्यमा इन्फिनिटीसँग यो काम सक्ने सम्झौता गरेको थियो । वाईकोले दिएको रकममा यो सफ्टवेयरको काम नसकिने भएपछि इन्फिनिटीले पनि भारतकै सामान्य अर्को लोकल कम्पनीलाई काम दियो ।

स्रोतका अनुसार उक्त लोकल कम्पनीले मात्र ५ करोड रुपैयाँमा यो काम पाएको छ । १९ करोडको ठेक्का अन्ततः एउटा सामान्य भारतीय लोकल कम्पनीले ५ करोडमा पायो । यसमा पनि नेप्सेले थप फिचर राख्ने भन्दै भेरिएशन अर्डरबाट थप १० करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरिदियो ।

यसरी करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनेको सफ्टवेयर अहिले २९ मिनेट पनि गतिलोसँग चल्दैन । अझै लगानीकर्तालाई झुक्याउने र विभिन्न बहानामा पैसा कुम्ल्याउने क्रम जारी छ ।

अनलाइनले उल्टै डुबायो लगानीकर्तालाई

अनलाइन आएपछि के के न हुन्छ भन्ने आशा सबैलाई थियो । तर अनलाइन आएकै दिन नेप्से परिसूचकमा गडबड देखियो । नेप्सेले ल्याएको अनलाइन पूर्णरुपमा स्वचालित अनलाइन होइन, भन्ने सबैलाई थाहा भयो । फलस्वरुप अनलाइन शुरू भएको दिन जम्मा ३ करोडको कारोबार भयो । भोलिपल्ट ७ करोडको हाराहारी कारोबार भयो । अलि राम्रो कारोबार हुन थाल्यो कि, समस्या देखिन थाल्यो ।

अहिलेसम्म पनि उक्त सफ्टवेयरले हुँदै नभएको डाटा देखाउँछ । कुनै बेला नेप्से परिसूचक शून्य देखाउँछ । कहिले सिस्टम नै डाउन हुन्छ । यसरी अनलाइनप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पनि गुम्यो । र, अनलाइन आएपछि बजारमा उछाल आउँछ भनेर कुरेर बसेकाहरुलाई अनलाइनले उल्टै डुबायो ।

लगानीकर्ताको अर्बौंको लगानी डुब्यो । लगानीकर्ताको गोपनीयताको हक विरुद्धसमेत काम भयो । एउटाको अर्डर अर्कोले देख्न मिल्ने भयो । यो त कमजोरी भन्दा पनि अपराध हो । अरूले गरेको अर्डर एडिटसम्म गर्न मिल्यो केही दिन भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आए ।

लगानीकर्ताहरु थप हतोत्साहित भए । फलस्वरुप २९ करोड खर्च गरेर ल्याइएको अनलाइनलाई ‘राम्रो छ’ भनिदने लगानीकर्ताहरु १५ लाखको संख्यामा २९ जना पनि भेटिएनन् । भेटिऊन् पनि कसरी, पूर्ण स्वचालित भनिएको अनलाइनबाट लगानीकर्ताले न मार्केट डेप्थ हेर्न पाए, न ब्रोकरले फ्लोर सिट पाए । ब्रोकरहरु पनि हैरान भए ।

लगानीकर्ताको प्रश्न ‘२९ करोडमा कसले कति खाए ?’

केही समयअघि नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्तव्य दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘सफ्टवेयरको खास मूल्य कति हो ? कसले तोक्छ ?’ हो, यस्तै भयो नेप्सेको अनलाइनको हकमा पनि ।

उक्त सफ्टवेयरको कति पर्छ ? खास उत्तर कोहीसँग पनि छैन । तर अहिले नेप्सेले जडान गरेकै जस्तो सफ्टवेयर ५ देखि ८ करोडमा भारतमा सजिलै बन्छ भन्ने तर्क गर्छन् विज्ञहरु ।

अझ खास कुरा त के छ भने पहिले इन्ट्रानेटमार्फत ब्रोकरलाई जे सुविधा दिइएको थियो, अहिले त्यही कुरालाई इन्टरनेटमा हालिएको मात्र हो र यो खासमा नयाँ सफ्टवेयर नै नभएको तर्क केही आइटी विज्ञहरुले गरेका छन् । त्यसो भए २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको सफ्टवेयरमा कसले कति खायो त ? लगानीकर्ताहरु यही प्रश्न बारम्बार विभिन्न निकायमा सोधिरहेका छन् ।

निरीह वाईको ! अन्य काम पनि झुर !

यसो त यो घोटाला प्रकरणमा वाईको पनि निरीह बनेको छ । केही समयअघि नेप्से, लगानीकर्ता र वाईकोका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा लगानीकर्ताहरुले वाईकोका हाकिमलाई आच्छु आच्छु बनाए ।

यतिसम्म कि, वाईकोका हाकिम लगानीकर्ताको कुटाइ खानबाट बालबाल बचे । तर उनीसँग पूर्ण रुपमा स्वचालित अनलाइन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर नै थिएन । उनी हरेक विषयको प्रश्नको उत्तर दिँदा भन्छन्, ‘यस विषयमा नेप्से बोल्छ, नेप्सेसँग हामी कुरा गरेर मात्र भन्न सक्छौं ।

’ यसको अर्थ वाईकोलाई एउटा मात्र कन्फिडेन्ट के छ भने आपूmले कमिशन खुवाएकाहरुले आफूलाई बचाउनेछन् । तर अब यो मुद्दा अख्तियारमा पुगेको छ । पछिल्लो समय अदालतदेखि अख्तियारसम्मका घुस काण्डहरु बाहिर आइरहेको बेला यो काण्ड अब भने नतुहिने र वाईकोका हाकिमदेखि नेप्सेका केही अधिकारीसम्म जेल जान सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । तर यो नेपाल हो र यहाँ जे पनि चल्छ ।

ठूला घोटालाका काण्डहरु आफैं तुहिन्छन् भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । जे हुन्छ, लिभिङ विथ आइसिटीले त्यो बाहिर ल्याउनेछ ।  यसो त वाईकोले बनाएको झुर सिस्टम यो पहिलो भने होइन । पछिल्लो समय लाइसेन्सको काम गर्ने यातायातको सिस्टम बनाउने कम्पनी पनि वाईको हो ।

अझ नेप्से र यातायात दुवैका सिस्टमबाट पीडित बनेकाहरु त भन्न थालेका छन्, ‘जहाँ वाईको, त्यहाँ ठगी । अझ यी त बाहिर आएका विषय मात्र हुन्, वाईकोले बनाएका अन्य सरकारी सिस्टमहरु त हेर्न बाँकी नै छ ।

लिभिङ विथ आइसिटी म्यागजिनमा फागुन २०७५ अंकमा छापिएको खोजमुलक लेख । लेखक अर्थसरोकार डटकमका प्रधानसम्पादक हुन ।