आईसीटी समाचार
विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दिपेश विष्ट नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गत भदौ २४ गते एक सूचना निकाल्दै सीईओ पदका लागि दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो, जसमा ३ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
सीईओ छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय (प्रशासन हेर्ने) सचिव, सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले प्राप्त आवेदन मध्येबाट अन्तर्वाताका लागि विनोद ढकाल र दिपेश विष्टलाई अन्तर्वाताका लागि छनोट गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विष्टलाई नियुक्त गरेको हो । विष्टले अब आयोगमा सीईओको रूपमा चार वर्ष काम गर्नेछन् । त्यसपछि पनि सरकारले वचाहेमा निजको पुनः नियुक्ती गर्न सक्ने छ ।
विष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ समेत हुन् । सरकारले केही दिन अगाडि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न, नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको रूपमा विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्न राजपत्रमा विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गत रहने उक्त आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सह-अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सदस्यमा सरकारको मुख्य सचिव,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिव, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, सरकारले नियुक्त गरेको एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने छ ।
सीईओले आयोगको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ भने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । साथै आयोगको मानव स्रोत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि कार्य र बैठकको कार्यसूची तयार गरी पेश गर्ने काम पनि सीईओको हुनेछ ।
आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेशन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्नेछ ।
यस्तै आयोगले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । आयोगले यस आदेश बमोजिम सञ्चालन गरिने विद्युतीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्न तथा विद्यतीय सुशासन कायम गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञको सेवा आवश्यक पर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि सक्ने छ ।
आयोगले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नहुने गरी आवश्यक निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाइ लागु गर्न सक्ने छ । आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश
