आईसीटी समाचार
विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मिडिया हब तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायक विपक्षी बनाएर अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस रिटमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारेमा छलफल गर्न कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
आउँदो मंसिर ४ गतेबाट सुरू हुने फुटबल विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार मिडिया हबले पाएको छ । मिडिया हबले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ ।
विश्वकप हेर्नका लागि ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई आफूले ग्राहक बनेको सेवा प्रदायकमार्फत मासिक शुल्कबाहेक थप ५ सय रुपैयाँ तिरेपछिमात्र हेर्न पाउँने निर्णय भएको थियो ।
