उच्च अदालत पाटनले इन्टरनेटको तार नकाट्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । फागुन ३ गते उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवाको तार नकाट्न र सेवा अवरूद्ध नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले विद्युत प्राधिकरणसहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनको दिपेन्द्र बहादुर मल्लको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अन्जन धिताल, जयलाल भण्डारी, किरण पौडेल र अशाङ्कन वहादुर मल्लले बहस गरेका थिए ।