आईसीटी समाचार
सरकारले स्टार्टअपलाई ३ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेर आन्तरिक छलफलमा ल्याएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९’ को मस्यौदामा स्टार्टअपलाई ३ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने विषय समेटिएको हो ।
स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरि मुनाफा गरेको ३ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने कानुन व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न संघ लगायत सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर, इन्नोभेसन सेन्टर, बिजनेस ल्याब र एक्सिलेटर सञ्चालनसहित स्टार्टअप प्रशिक्षक र मेन्टर उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
मस्यौदामा स्टार्टअप उद्यम संस्थापकका साथै एन्जल इन्भेष्टर, भेञ्चर क्यापिटल र इक्विटी इन्भेष्टरलाई समेत तत् पक्षले लगानी थालेको मितिदेखि बढीमा ५ वर्षसम्म आफ्नो नामको शेयर बिक्री गर्दा भुक्तान गर्नुपर्ने पूजीगत लाभकरमा छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यसका साथै स्टार्टअप उद्योग वा व्यवसायको दर्ता र नवीकरण एवं औद्यौगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क शत प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
मस्यौदामा स्टार्टअप उद्यमलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धि स्क्रिम जस्तै बीउपूजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदान लगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरिएका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तिय सहयोग गर्ने हिसाबले मस्यौदामा नेपाल स्टार्टअप कोषको समेत परिकल्पना गरिएको छ, जसमा सरकारी, निजी र गैर सरकारी क्षेत्रका विभिन्न कोषबाट रकम जम्मा गरिने छ ।
यदी स्टार्टअप असफल भइ दामासाहीमा जाने अवस्था वा विघटनमा हुने अवस्थामा भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लगानी सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्ने गरी क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
स्टार्टअपले घितोपत्र बजारबाट लगानी परिचालन गर्न प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निस्कासन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कानुन संशोधन गरिने छ ।
