आईसीटी समाचार
सरकारले ‘लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै माघ २ गते नागरिक एप सार्वजनिक गर्यो । यो एपमा अहिले दिनदिनै नयाँ प्रयोगकर्ता थपिइरहेका छन् ।
विभिन्न सरकारी अनलाइन सेवालाई एउटै एपमा समेटिएकाले धेरैले यसलाई रुचाएका पनि छन् । कतिपयले त प्रयोग गरेर हेर्नकै लागि भए पनि यो एपलाई डाउनलोड गरिरहेका छन् ।
तर, यो एपको प्रयोगसँगै यसबारे गुनासा बढ्न थालेका छन् खासगरी ट्राफिकले सवारीसाधनको चिट काट्दा नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स देखाउँदा चिन्दैनन्। ट्राफिक प्रहरीले भौतिक रुपमै लाइसेन्स माग्छन् र नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स नक्ककली हुन सक्ने दाबी गरिदिन्छन्।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘हामीलाई भौतिक रुपमै लाइसेन्स देखाएर कारबाही गर्नू भनेर यातायात व्यवस्थाको नियमले भनेको छ। अब नागरिक एमा भएको लाइसेन्सको कसरी विश्वास गर्नु की सक्कली हो। त्यसकारण हामीलाई भौतिक रुपमै लाइसेन्स देखाउन लगाउने बाध्यता छ।’
यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने आफूहरुले यसलाई नै आधिकारिक मानेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्वयमले पत्रकार सम्मेलन गरेर नागरिक एपबाट लाइसेन्स देखाउँदा हुन्छ भनेको अवस्थामा अहिले हुन्न भन्नु सरासर गैरजिम्मेवारपन हो। यसबारेमा हामी ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्छौं।’
उनका अनुसार नागरिकलाई सहजताका लागि नागरिक एप सरकारले नै ल्याएकाले ट्राफिक प्रहरीलगायत मातहतका नियकाहरुले त्यहाँ भएका कागजातहरु सक्कली हुने विश्वास राख्नुपर्दछ। उनले भने, ‘हामी यसविषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयसँग पुन: छलफल गर्ने तयारीमा छौं।’
हालसम्म नागरिक एपमा झण्डै २० लाख पटक डाउनलोड भइसकेको छ जसमा एन्ड्रोइडतर्फ करिब १६ लाख र आइओएसतर्फ साढे ३ लाख बढी पटक डाउनलोड गरिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक राजेश पोख्रेलले बताए ।
उनले भने, ‘नागरिक एप चलाउने मानिसहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ। हामी तत्काल निर्वाचन आयोगको भोटिङ कार्ड पनि हेर्न हेर्न सक्नेछन् ।’ उनका अनुसार अब हुने कुनै पनि चुनावमा सर्वसाधारणले नागरिक एपबाटै भोट हाल्न सक्नेछन् भने भोटर कार्ड, नागरिकता, पासपोर्ट हेर्न सक्नेछन् ।
