सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई कर तिराउने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै एनसेलबाट कर असुलीको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले २४ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
एनसेलले ९ वैशाखमा सरकारले निर्धारण गरेको कर प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै मुद्दा दायरा गरेको थियो । यसअघि अदालतले नै एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले एनसेल खरिद बिक्रीमा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिनुपर्ने फैसला गरेको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्व रुपैयाँ कर तिर्न एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।