आईसीटी समाचार
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणा अनुसार, सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढी भन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
बिहीबार सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने बताइएको छ ।
सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ-गभर्नेन्स ऐन यथासिघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
