अब टेलिभिजनलाई इन्टरनेटसँग बन्डलिङ गर्न नपाइने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गरेसँगै इन्टरनेटसँग टेलिभिजन सेवालाई बन्डलिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधिनमा रही प्रदान गरिने ईन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवा (प्रसारण सेवा) सँग बन्डलिङ गर्न नपाइने बताइएको छ ।
डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले इन्टरनेटसँग टिभीलाई बन्डलिङ गर्ने प्रथा रोकिने बताए । ‘डिशहोम पनि एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिभीको पैसा पर्दैन् भन्दै इन्टरनेटमा लोड गर्ने गरेका थिए र एक किसिमले ग्राहक झुक्काइरहेका थिए,’ आचार्यले आइसिटी समाचारसँग भने ।
टेलिभिजन प्रसारण वापत मासिक रुपमा अधिकतम रु ५००।- भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा ईन्टरनेट सेवा बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढी नहुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आवद्ध नगरी छुट्टा छुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउने र यसो गर्दा पनि हालको शुल्क अन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।