आईसीटी समाचार
संसदमा दर्ता भएका विधेयकमाथि सर्वसाधारण नागरिकले अनलाइनबाटै सुझाव दिन सक्ने भएका छन् । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयकमाथि अनलाइनबाटै सुझाव मागेको हो ।
नीति निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने उद्देश्यले पहिलो पटक वेबसाइटबाटै सुझाव लिन सुरू गरिएको छ । करिब १ महिना अगाडि सचिवालयले विधेयमाथि वेबसाइटबाटै सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो ।
संसदमा दर्ता भएका ३ विधेयकहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि ७ दिनसम्म सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद सचिवालयको वेबसाइटमा गएर ३ विधेयकमाथि सुझाव दिन सकिने छ । सुझाव बढीमा २५० शब्दमा लेखेर दिने सकिने छ भने फोटो वा पीडीएफमा समेत पठाउन सकिने छ ।
सुझाव दिदा आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल र सम्पर्क नम्बर समेत पठाउनुपर्नेछ । यदी तपाई पनि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
प्राप्त सुझावहरूलाई छलफलका क्रममा सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि जनताको सुझावको डकुमेन्ट भनेर उपलब्ध गराइने छ ।
