आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिर गरेका ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरण वापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा लाइसेन्स र नवीकरण वापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैअनुसार केन्द्रले यस वर्ष २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेको थियो, जसमा इमेल बनाउनेको सख्या १८ हजार ४०० रहेको छ र ५ हजार ४५४ निष्क्रिय रहेका छन् ।
केन्द्रले खरिद गरेका ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरण वापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको महालेखाको भनाइ छ ।
