कीवर्डहरू -

‘ई-पासपोर्टका लागि निवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने व्यवस्थाले असुविधा भयो’

‘ई-पासपोर्टका लागि निवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने व्यवस्थाले असुविधा भयो’

ई-पासपोर्टका लागि निवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने व्यवस्थाले नागरिकलाई असुविधा भएको महालेखाले बताएको छ ।

६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लागि निवेदन दिन नमिल्ने अवस्थामा आम नागरिकलाई असुविधा हुन गएकोले शीघ्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपालको संविधानमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख भए तापनि हाल प्रयोगमा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा समावेश भएका विवरण मात्र राखी वितरण भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयको विवरणमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति, मतदाता परिचय, एटीएम कार्ड, जन्म मृत्यु दर्ता, जग्गा जमिनको विवरण, करदाता परिचय, नागरिक एप आदि विभिन्न परिचयपत्र र प्रमाणपत्रमा नागरिकको सबै प्रकारका सूचना तथा विवरणहरू एकीकृत गरिनुपर्ने हो । तर यस्ता विवरण सरकारी निकायपिच्छे पटक पटक प्रविष्टि गर्नुपर्ने, सबै परिचयपत्रमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली विकास गरिएको र छुट्टाछुट्टै निकायबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राहदानीसँग आबद्ध गरिएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बेगर राहदानी बनाउन नमिल्ने अवस्था छ । राहदानी ऐन र नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छैन। नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका विवरण मात्र समावेश गरी वितरण गरिएको परिचयपत्रले राष्ट्रिय परिचयको उद्देश्य प्राप्त नगर्ने बताइएको छ ।

संविधानको धारा ५१ मा उल्लेख भएबमोजिम एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउनु पर्ने महालेखाको ठहर छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट उपलब्ध विवरणअनुसार २०७६ साउन ३१ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म ८० लाख ७५ हजार ४६ आवेदन दर्ता भए तापनि ५१ लाख १७ हजार अर्थात् ६३.३६ प्रतिशत मात्र कार्ड प्राप्त भएको र ३ लाख ६७ हजार कार्ड छपाइ भई १ साख १७ हजार २५ अर्थात् आवेदनको ४.५४ प्रतिशतमात्र वितरण भएको छ । आवेदन दर्तामध्ये ७७ लाख ८ हजार ४६ कार्ड छपाइ हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा विद्युतीय राहदानीसँग २०७८ मंसिर १ गतेदेखि अन्तरआवद्धता गरेकोले परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म राहदानीको लागि निवेदन दिन नमिल्ने अवस्थामा आम नागरिकलाई असुविधा हुन गएकोले शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।