आईसीटी समाचार
ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) वितरणमा भविष्यमा असर पुग्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेका आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने महालेखाको ६० औं प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा छपाइका लागि २०७७ पौषमा राहदानी विभाग र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीच ३२ पृष्ठको प्रति इकाई लागत १०.४५ र ६४ पृष्ठको १०.९५ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि ३ वर्ष कार्यावधि रहने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखको खरिद सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता पश्चात् विद्युतीय राहदानीको विस्तृत डिजाइन तयार, आवश्यक बुकलेट डिजाइन, सफ्टवयेर निर्माण, उपकरण जडान एवम् तथ्याङ्क हस्तान्तरण र परीक्षणलयायतका काम सम्पन्न गरी २०७८ मसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी छपाइको कार्य प्रारम्भ भएको थियो ।
शुरुमा ५० लाख विद्युतीय राहदानीको आवश्यकता पहिचान गरिएकोमा २० लाख राहदानी वा ३ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सोका लागि मात्र खरिद सम्झौता भएको थियो ।
यसरी आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा ठेका आह्वान गरी सम्झौता गर्नाले निकट भविष्यमा पुनः खरिद प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने महालेखाको ठहर छ ।
