विद्युत चार्जिङ स्टेसनको अभावमा साझा यातायातका विद्युतीय बस थन्किएर बसेको पाइएको छ ।
६० औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विद्युत चार्जिङ स्टेसनको अभावका कारण खरिद भएका विद्युतीय बससमेत सञ्चालनमा नआएको बताएको हो ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी खरिद भएका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
साझाले मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले गरेको लगानीबाट विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको सहमती अनुसार ४० वटा विद्युतीय बस, २० वटा चार्जर र ५ वर्षको वार्षिक मर्मत कार्यका लागि रू.५० करोड ३ लाख ८३ हजारमा चीनको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीसँग २०७८ कात्तिक २२ मा भएको सम्झौताअनुसार १२० दिनमा ३ बस र बाँकी २४० दिनमा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ३ बस २०७९ असार ७ मा प्राप्त भई ९० प्रतिशत प्रतीतपत्र रकम र भन्सार महसुलसहित रू.४ करोड ४४ लाख ८ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताअनुसार बस आपूर्ति नभएकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असूल नगरेको महालेखाले बताएको छ ।