आईसीटी समाचार
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिक आदेश दिने र नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
योसँगै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउन आदेश दिंदै ८ वैशाखमा अदालतमा दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज गरेको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो ।
