आईसीटी समाचार
विश्वकै सर्वाधिक इन्टरनेट सर्च इन्जिनका बादशाह गुगल एलएलसी (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल दर्ता भएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मी ले लेखेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा विश्वकै ठुलो प्रविधि कम्पनी गुगल विद्युतीय सेवाकर अनुसार दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
विभागका प्रवक्ता प्याकुरेलले भने, ‘सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ऐनले गरेको विद्युतीय सेवाकर अनुसार सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका नाममा गुगल एलएलसी दर्ता भएको छ। अब गुगलले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवाको पनि नेपालमा कर तिर्नेछ।’
विद्युतीय सेवा करको प्रशासन हेर्ने गरी विभागले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित ठूला करदाता कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तलाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लागू गरेको छ।
सोही गुगलले पनि अब नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ। तर, गुगलले नेपालबाट वार्षिक कति आम्दानी गर्छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन।
सर्च इन्जिन इन्टरनेटको बादशाह भनेर चिनिएका गुगलले उपलब्ध गराउने जिमेल, युट्युब,वेब ब्राउजिङ क्रोम तथा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम नेपालमा लोकप्रिय छन्। यसबाहेक गुगलले क्लाउड कम्प्युटिङ, म्याप्स, फोटोज्लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।
विद्युतीय करमा कम आकर्षण
करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले चालु आवदेखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा करमा भने खासै आकर्षण देखिएको छैन। विभागका अनुसार अहिलेसम्म गुगलबाहेक अस्ट्रेलियास्थित इबिस्को इङ्क मात्र अहिलेसम्म यस्तो करमा दर्ता भएका छन्।
विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको नेपालमा समेत उपभोग बढिरहेको र त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहित नेपालमा यस किसिमको नयाँ कर शीर्षक थपिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म दुईवटाबाहेक अरू कम्पनी भने दर्ता हुन आएका छैनन्।
आर्थिक ऐन, २०७९ ले वार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति यस्तो करमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यसरी दर्ता भएका व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको समयभित्र कर दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। यसरी दाखिला भएको आयमा आयकर भने नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनी रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि दर्ता नभएपछि सरकारले यसमा आकर्षण बढाउन थप प्रयास गर्ने भएको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई करमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने कार्यक्रमलाई बढाउने र आवश्यकताअनुसार कम्पनीसँग सम्पर्क राखेर पनि दर्ता हुन आउन आग्रह गर्नेजस्ता कार्यक्रम आगामी वर्षमा अगाडि बढाइने राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कर प्रणालीमा दर्ता हुन सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यसाथ अनलाइनबाटै दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता प्याकुरेलले जानकारी दिए। ‘आवश्यक कागजात पूरा गरेर अनलाइनबाटै करमा दर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल आउनुपर्छ भन्ने छैन।’
गुगलजस्तो प्रसिद्ध कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता हुँदा त्यसले भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ।
