आईसीटी समाचार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियाको लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ ।
वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यात्रीलगायतका नयाँ सवारी साधान दर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेसँगै भौतिक मन्त्रालय तातेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताएका छन् ।
सचिव शर्माका अनुसार नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सचिव शर्माले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘ प्रधानमन्त्री कार्यालयले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न निर्देशन आइसकेको छ। हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौं।साता दिनभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छौ ।त्यसपछि नेपालमै उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा कुनै समस्या हुँदैन।’
यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि नै स्वदेशमा उत्पादित र एसेम्बल गरिने सवारीसाधनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यविधिको मस्यौदा पेस गरिसकेको विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरूले बताए ।
उनले भने, ‘ विभागले त डेढ महिना अघि नै नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा पठाएको हो। तर मन्त्रालयले नै विभिन्न कारण देखाउँदै चासै देखाएन। हामीले त्यतिबेलै अन्तिम मस्यौदा पनि दिएर पठाएका हौ। अब करकाप गर्ने कुरा भएन।’
सन् २०२२ देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको 'यात्री मोटरसाइकलु ले दर्ता नपाउँदा उपभोक्ता र उत्पादक दुवै मारमा परेका छन्। 'आजको छलफलबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं। दर्ता प्रक्रियालाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विभागबाट गरिनुपर्ने काम भइसकेको जनाइएको छ। मन्त्रालयबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं' उनले भने।
पाण्डेका अनुसार छलफलमा नेपालमा बनेका सवारीसाधनलाई कसरी मान्यता दिने, सवारी दर्ता गर्दा आवश्यक प्रज्ञापनपत्रको विकल्प के हुने, सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) दर्ता कसरी गर्ने, भिआइएन नम्बर दोहोरिन नदिन कस्तो व्यवस्था लागू गरिने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपालमा सवारी दर्ता गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समस्या भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले बताउँदै आएको थियो।
सन् २०१७ डिसेम्बरमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने भनेर यात्री कम्पनी दर्ता भएको थियो। यसले सडक योग्यता परीक्षण पास गरिसकेको छ भने नेपालमा आफैं च्यासिस बनाउँदै आएको छ।
दर्ता प्रक्रियामा नीतिगत जटिलताकै कारण ६ महिनादेखि उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको उनी बताउँछन्। दर्ता गर्ने बाटो खुलेसँगै पुनः उत्पादन सुरू गर्ने उनले बताए।
'गत सेप्टेम्बरदेखि हामीले उत्पादन बन्द गरे पनि मोटरसाइकल दर्ता भएसँगै उत्पादनको काम अघि बढाउने योजनामा छौं, हामी नयाँ कार्यविधिको पर्खाइमा छौं' उनले भने।
संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन(२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका कार्यलय प्रमुख हरिहर पोख्रेलका अनुसार नयाँ कार्यविधि आएसँगै स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन दर्तामा कुनै समस्या हुने छैन।
'कार्यालयले सवारीसाधन दर्ता गरिदिएन भन्ने गुनासो छ। तर हामीले कार्यविधिमा उल्लेख गरेको कागजातको आधारमा दर्ता गरिदिने हो' उनले भने, 'नयाँ कार्यविधिअनुसार नेपालमा बनेका सवारीलाई प्रज्ञापनपत्र नचाहिने भन्ने समेटिने भन्ने छ। यसबाहेक अन्य आवश्यक कागजात पूरा गरी ल्याए नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नेछौं।'
ऐन संशोधनका लागि निकै समय लाग्ने हुँदा सरकारले हाललाई कार्यविधि बनाएर स्वदेशी उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो।
यात्रीको संघर्षपूर्ण यात्रा
यात्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको यात्रा सुरूदेखि नै संघर्षपूर्ण रह्यो। असीम पाण्डे नेदरल्याण्डस्मा पढ्न जाँदा उनले त्यतिबैले नेपालमै केही गर्ने सोचका साथ गएका थिए। उनी त्यहाँको आप्नो अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किए खुसी र नयाँ सपना लिएर। तर यहाँ यात्री मोटरसाइकल बनाउँन उनलाई धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्यो । उनी भन्छन्, ‘ सुरूमा त मैले सवारी दर्ता गर्न धेरै झण्झट नै हुँदैनहोला भनेको थिए। तर पछि यातायात कार्यालयमा भिआइएन नम्बर लिने बेलामा यति धेरै झमेला भयो। ’
उनका अनुसार यात्रीको भेइकलनम्बर दर्ता गराउन जाँदा यातायात कार्यालयका सचिवहरुले नै आफूसँग बार्गेनिङ गरेको र दर्तामा प्रक्रियामा डकुमेन्ट नपुगेको भनेर हैरानी दिएको उनको गुनासो छ ।
‘यात्रीको सबै पार्टस् बाहिरबाट एसेम्बर गरेका छैनौ। केही पार्टस् नेपालमै हाम्रा इन्जिनियर्सहरुले बनाएका छन्। ’ उनी भन्छन्, ‘ सरकारी अधिकारीहरुले सुरूमा त साह्रै मन दुखाउने कुरा गरे। हाल प्रधानमन्त्री ज्यूले नै चासो दिएपछि मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब भिआइएन नम्बर नचाहिने भन्दैछ। अब हामी नयाँ सवारीसाधन कार्यविधिको पर्खाइमा छौं।’
उनका अनुसार हालसम्म यात्रीले ७७ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल बेचेको भए पनि ती सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। तीबाहेक १० वटा मोटरसाइकल कम्पनीमै राखिएका छन्। यसले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको दर्ता हुन नसकेपछि उत्पादित सवारीसाधन थन्किएका छन् भने लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्।
