आईसीटी समाचार
काठमाडाैं । संघीय संसदमा पेश भएकाे सूचना प्रविधि विधेयकबारे विज्ञ तथा सराेकारवालालाई एकै थलाेमा राखी बृहत् अन्तर्क्रिया गरिने भएकाे छ ।
एनपी सर्ट , इन्टरनेट साेसाइटी नेपाल र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटकाे संयुक्त आयोजनामा वैशाख २६ गते बिहिबार काठमाडाैंकाे कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिस्ठान भवनमा साे कार्यक्रम हुने छ ।
साे अवसरमा साेसल मिडिया रजिस्ट्रेसन, डाटा रिटेन्सन, सेन्सरसिप लगायत विधेयकले उल्लेख गरेका विषयमा छलफल हुनुका साथै आवश्यक संसोधनका लागि सुझाव संकलनसमेत गरिने भएको छ ।
हालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकमा धेरै नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन् ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्नका साथमा विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता दिन, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने बनाउन सूचना प्रविधि ऐन ल्याइएको सरकारले बताएकाे छ ।
सरकारी पक्षले यो विधेयकलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियन गर्न बनाइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट कानूनको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यता टिप्पणीकर्ताले भने विधेयकमा धेरै कुरा अस्पष्ट, अपुग र नियमनको नाममा जटिलता थप्ने गरी ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
