आईसीटी समाचार
सरकारका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ । आइतवार भएको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि आज पुनः वार्ता हुन लागेको हो ।
वार्तामा सहभागीहरुले आइतबारको वार्ता मौखिक रुपमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन् । सोमबार लिखित रुपमा सहमति हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्दै गत शुक्रबारबाट माइतीघर मण्डलमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिंदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महावीर पुन सल्लाहमै धर्नामा बसेको बताएका छन् ।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसहित ४ बुँदे मागसहित माइतीघरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको धर्ना आज चौथो दिन पनि जारी छ । सरकारसँगको वार्ता दिउँसो साढे ३ बजेदेखि सुरू हुने महावीर पुनले बताए ।
उनले आईसिटी समाचारसँग भने, ' सरकारसँगको हिजोको वार्तामा कुरा मिलेन। आज फेरि दिउँसो साढे ३ बजेदेखि वार्ता हो। सरकार विकास बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा छुट्याउन तयार छैन। हामी सरकारलाई यसबारे बुझाइरहेका छौं। '
सरकारले खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा बेवास्ता गरेको भन्दै उनले आन्दोलनस्वरुप शुक्रबारबाट धर्ना सुरु गरेका हुन् । महावीरसँगै धर्नामा हरेक दिन राजनीतिक दलका पार्टीका नेता तथा सामाजिक अभियन्ताहरु पनि सहभागी भएका हुँदै आएका छन्।
तस्रो दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलगायतले पुनको धर्नामा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।
यस्तै विभिन्न क्षेत्रका युवाहरु ‘स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर’, ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार जगतमा युवा सहभागिता’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
वार्ताका लागि पुनले ४ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।
३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।
