आईसीटी समाचार
नेसनल आईसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२३ बाट सर्वोच्च अदालत सम्मानित भएको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८० को अवसरमा सरकारले १ लाख नगद र प्रमाणपत्रसहित नेसनल आईसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२३ बाट सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गरेको हो ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवा र सुविधालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दौडमा रहेको छ, सर्वोच्च अदालत । २०६२ साल देखि विभिन्न सफ्टवेयर र एप्लिकेशनको प्रयोग मार्फत सेवाहरुलाई डिजिटलाइज गरिएको छ ।
केश म्यानेज्मेन्ट सिस्टम र इ कोर्ट सिस्टम प्रमुख सफ्टवेयरहरु हुन, जसले अदालतमा मुद्धाहरुको बारेमा जानकारी लिन, ट्राक गर्न र आवश्यक विवरणहरु अध्ययन गर्न सघाउ पुर्याउछ । सम्पूर्ण मुद्धाहरु अनलाइन तथा सफ्टवेयर सिस्टमबाट मात्र प्रोसेस हुन्छ र क्यालेन्डर सेट गरिन्छ ।
न्यायधिसहरुले यही सिस्टमहरुको प्रयोगबाट फैसला सुनाउने र विवरणहरु अनलाइन व्याकअप गर्ने गरिन्छ । मुद्धाहरुको र्फैसला, तारेख र अन्य अपडेटहरु बादी र प्रतिवादीहरुलाई एसएमएसबाट पनि अपडेट जान्छ । फैसलाहरु जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्चमा अनलाइनबाटै पढ्न सकिने व्यवस्था छ ।
आफ्नै भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम रहेको सर्वोच्चमा सम्पुणर् मुद्धा, फैसला र नजिरहरु डिजिटल र्आर्काभिङमा सुरक्षित गरिएको छ । स्थापनाकालदेखि कै मुद्धाहरु र अन्य कानुनसम्वन्धी जानकारीहरु अनलाइन कानुन शिक्षा पोर्टलबाट लिन सकिन्छ । वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणले पेशी, तारिख, मुद्धाको बिबरण हेर्न सक्छन ।
मुद्धाको नक्कल लिनको लागि काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने कतिपय वाध्यतालाई हटाउदै सर्वोच्चले ३७ लाख मिसिलहरु अनलाइनमा राख्ने काम गरिरहेको छ । यसपश्चात, नक्कल लिन फरक जिल्ला वा वाहिर धाउनुपर्ने वाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ ।
सर्वोच्चमा २५ जना आइटीका कर्मचारीहरु रहेका छन । सम्पुणर् सिस्टम, एप्लिकेशन र वेबसाइट कर्मचारीबाटै विकास गरिएको हो । आफ्नै डेटा सेन्टर रहेको सर्वोच्चमा आइसिटी मास्टरप्लान र पोलिसी अनुसार काम भइरहेको छ ।
सम्पूर्ण जिल्ला, पुनरावेदन अदालतहरुलाई इन्ट्रानेट मार्फत जोडेर सबैमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत न्यायलयलाई अझ आधुनिक र व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ ।
