आजदेखि सुरू भयो एमडीएमएस, तर ८० लाख मोबाइल अझै ग्रे मार्केटमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको छ ।

नेपालमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आजदेखि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका ग्रे मोबाइलकै मार्केटमा वर्चश्व रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ८० लाख मोबाइल ग्रे र ब्ल्याक लिस्टमा छन् अर्थात यी मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता नै छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिश्र भन्छन्,'हामीले ल्याएको मोबाइल दर्ता गरिदिने हो। तर इम्पोर्टर आफैले पनि दर्ता गरेर लिस्ट पठाउँछ। तर नेपाली बजारमा अझै ८० लाख मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नभएको अनुमान छ।'

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणाली अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोनहरु नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो । यसको ‍औपचारिक निर्णय भने मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिला पाइरहेको सुविधाबाहेक थप एक अर्थात् दुइटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने र एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन् ।

दूरसञ्‍चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्र भन्छन्,'हामीले दुई वर्ष अगाडिदेखि नै एमडीएमएस प्रणाली केही हदसम्म लागू गरेकै हो। तर पछिल्लो मन्त्रिदरिषद बैठकमै सरकारले यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेपछि प्राधिकरण आजदेखि (जेठ १गते) लागू गर्न बाध्य भएको छ।'

यसअघि ०७८ साउन र ०७९ भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो। ०७९ पुस १५ बाट भने पूर्ण रूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो। तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो। जनस्तरमै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

यो प्रणाली कार्यान्वयन भएसँगै नेपाल भित्रिने सबै मोवाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ । यदि दर्ता नभएको खण्डमा नेपालीमा ती मोवाइल सञ्चालन हुने छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोवाइल स्वत: दर्ता हुनेछन् भने आज (सोमबार)पछि भित्रिने सबै मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने छ ।

मोवाइल खरिद गर्दा यो प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न प्राधिकरणले सूचित गरेको छ । त्यसका लागि mdms.nta.gov.np मा गएर हेर्न सकिनेछ ।

मोबाइल आयताकर्ता र बिक्रेतालाई पनि प्राधिकरणले स्वीकृत लिई दर्ता भएका मोबाइलमात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो प्रणाली सुरु भएसँगै मोबाइल सेटको ट्रयाकिङरब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने ब्यवस्था गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।जसले अपराध न्युनिकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

८० लाख मोबाइल अझै ग्रे मार्केटमा

प्राधिकरणका अनुसार ८० लाख मोबाइल ग्रे र ब्ल्याक लिस्टमा छन् अर्थात यी मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता नै छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिश्र भन्छन्, 'हामीले ल्याएको मोबाइल दर्ता गरिदिने हो। तर इम्पोर्टर आफैले पनि दर्ता गरेर लिस्ट पठाउँछ। तर नेपाली बजारमा अझै ८० लाख मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नभएको अनुमान छ।'

प्राधिकरणले ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याक लिस्टमा मोबाइल दर्ता प्रणालीलाई वर्गी करण गरेको उनको भनाइ छ। 'ह्वाइट लिस्ट भन्नाले प्रयोग गर्न पाइने वैध फोन हुन्। ब्ल्याक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध नम्बर राखिन्छन्, उनी भन्छन्, 'ग्रे लिस्टमा उजुरी परेका र छानबिन हुँदै गरेका आईएमईआई नम्बर (मोबाइल) वर्गीकृत हुन्छन्।'

उनका अनुसार हालसम्म व्‍यक्तिगत तवरले २७ हजार थान मोबाइलको मात्रै एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् भने  इन्पोर्टरले छुट्टै दर्ता गरेर पठाउँछन् । उनी भन्छन्, ' यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआई नम्बरका आधारमा बनाइएका हालसम्म व्‍यक्तिगत र इन्पोर्टरले पठाएका आधारमा जम्मा ह्वाइट २७ लाख मोबाइलको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता छ।'

के हो एमडीएमएस ?

खासगरी मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई हानी भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रा यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'एमडीएमएस नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ।'

नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएका हुँदैनन् । वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर ९१५ अंकको युनिक नम्बर, जो मोबाइलमा ‘*#06#’ डायल गर्दा देखिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन्। ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् ।

तर, बजारमा अवैध बाटोबाट पनि फोन आयात हुन्छ । भारतीय बजारबाटै पनि सीमावारी ल्याएर फोन बेच्ने गरिएको छ । यस्ता चोरीको बाटोबाट आउने फोनको रेकर्ड प्राधिकरणमा हुँदैन। यसैकारण वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो ।

यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन्।

कसरी गर्ने दर्ता ?

विदेशमा बसेका र घुम्न गएका आफन्त तथा साथीभाइले पठाएका र ल्याएका फोन पनि एमडीएमएसमा दर्ता गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ ।

मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ताको सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ । एमडीएमएसको eir.nta.gov.np मा गएर फोन सम्बन्धी विवरण भरेर नागरिकतासहित आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सकिन्छ ।

त्यसका आधारमा प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरेर आईएमईआई नम्बरलाई दर्ता गरेर वैधानिकता दिन्छ । यस्तो आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।

आयातकै क्रममा दर्ता गरिने भएकाले नेपालमा मोबाइल पसलबाट आधिकारिक रूपमा किनेका मोबाइल भने दर्ता गर्न उपभोक्ताले कष्ट बेहोर्नुपर्दैन ।

पहिले नै विदेशबाट आएका फोन पनि दर्ता गर्नुपर्छ ?

३१, २०८० अघि विदेशबाट उपहारस्वरुप आएका फोनहरू पनि दर्ता गर्नुपर्दैन । ३१ वैशाखसम्म नेपालको सिमकार्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रयोगमा आइसकेका फोनहरू जुन विधि प्रक्रियाबाट भित्र्याएको भएपनि यो प्रणालीमा स्वतः रजिष्टर भइसकेका छन् ।

मोबाइलमा एमडीएमएसमा दर्ता रहेको सन्देश नआए पनि उपभोक्ता आफ्नो फोन दर्ता छैन कि भनेर आत्तिनुपर्दैन । किनभने प्रणाली सक्रिय हुनुअघिका सबै फोनलाई वैधानिकता दिइसकिएको छ ।

त्यसैले १ जेठदेखि विदेशबाट आफन्तले पठाएका सबै फोनहरू १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशबाट नयाँ फोन ल्याए के हुन्छ ?

नेपालका व्यापारीले आयात नगर्दैमा सबै फोन अवैध मात्रै पनि हुँदैनन् । विदेशबाट आफन्त र साथीभाइले पठाइदिने र ल्याइदिने फोन पनि वैध हुन् ।

सरकारले प्रत्येक विदेशबाट फर्किने नेपालीले अहिले दुई वटा नयाँ फोन ल्याउन पाउने गरी झिटीगुन्टा सुविधा दिएको छ । त्यसैकारण यसरी आउने फोन वैध हुन्छन् । तर, ती फोनको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता भएका हुँदैनन् ।

त्यसैले अब विदेशबाट आफन्तले मोबाइल ल्याइदिएमा वा पठाएमा सो फोनको आईएमईआई आवश्यक प्रमाणसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।

आयातित फोनको आईएमईआई नम्बर रेकर्ड प्रणालीमा दर्ता नगरिएमा फोनमार्फत मोबाइल सेवा लिन सकिने छैन । तर, त्यस्ता दर्ता नभएका फोनमा वायरलेस इन्टरनेट मात्रै चलाउन भने सकिनेछ ।

विदेशबाट ल्याउनासाथ चल्दैन ?

विदेशबाट ल्याएकै दिनमा फोनमा सिम हाल्दा नचल्ने भने होइन । वैधानिक आयातबाहेक अन्य माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरूमा १५ दिनसम्म सिमकार्ड चल्न सक्छ ।

प्राधिकरणले डिभाइस दर्ता गर्न मोबाइलमा सूचना पनि पठाउँछ । त्यसअवधिमा पनि आईएमईआई दर्ता गरिएन भने १६औं दिनदेखि फोनमा नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकका सिम कार्ड चल्न सक्दैनन् ।

आफूले अहिले चलाइरहेको मोबाइल र किन्न लागेको मोबाइल नेपालको प्रणालीमा दर्ता छ कि छैन भनेर जान्न mdms.nta.gov.np मा गएर चेक गर्न सकिनेछ । यदि दर्ता नभएको देखिएमा १५ दिनभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्छ ।

दर्ता नभएका मोबाइललाई टेलिकम कम्पनीले सेवा नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गर्नेछन् । सबैले जान्नुपर्छ कि दर्ता नभएका फोनमा मोबाइलको नटवर्क नचल्ने हो, मोबाइल नै बन्द हुने हैन ।

एमडीएमएस लागू भएपछि कसलाई के फाइदा ?

आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चल्नु भनेको प्रत्येक वैधानिक डिभाइसबाट सेवा लिनु हो । यसले अवैध रूपमा भइरहेको फोन आयात र बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसले सरकारी राजस्व खातामा पनि योगदान बढ्छ ।

व्यापारीहरूले नै तस्करीकै लागि विदेशबाट फर्किनेहरूलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक उद्देश्यले महँगा फोन पठाउने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ ।

वैध फोन किन्दा प्राप्त हुने वारेन्टीले उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्छ । अवैध डिभाइस प्रयोग गरेर हुनसक्ने साइबर अपराध नियन्त्रणमा पनि प्रणालीले सघाउँछ । गुणस्तरहीन फोन किन्नुपर्ने जोखिम पनि कम हुन्छ । भारतमा चोरी भएका फोन नेपाली बजारमा ल्याएर बेच्न पनि कम हुनेछ ।

मोबाइल प्रणालीमार्फत अपराधजन्य गतिविधि गर्ने पनि डराउने अवस्था बन्नेछ । कुन सिम प्रयोगकर्ताले कुन आईएमईआई नम्बरको फोन चलाइरहेको छ भन्ने थाहा हुने भएकाले अवैध फोनको प्रयोग गरेर हुने अपराध कम हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई पनि अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।