प्राधिकरणले भन्योः इन्टरनेटको शुल्क बढाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएका छैनौं

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क/महशुलदर बढाउन सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेको छ ।

सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले  इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भएको र प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महशुलदर बढाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनि समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महशुलदर बढाएको भनि उपभोक्ताहरुले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो समेत व्यक्त गरेको प्रति  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मिलेमतोमा आफूखुशी इन्टर्नेट सेवाको शुल्क/महशुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत ग्राहकसँग लिने शुल्क/महशुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराई स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई शुल्क/महशुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न पटक पटक पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महशुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान् कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महशुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा समेतलाई मध्य नजर गरिदै आएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्क/महशुलदर भन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टर्नेट सेवाको विद्यमान् स्वीकृत शुल्क/महशुलदर भन्दा बढी शुल्क लिने गरी हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

साथै  कुनै उपभोक्ताहरुलाई स्वीकृत महशुलदर भन्दा बढी शुल्क/महशुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।