आईसीटी समाचार
काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरण’ लाई मूल नारा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यही १७ मे २०२३ का दिन विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराभित्र दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी र दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण ।
विश्वका अल्पविकसित देशहरू विभिन्न खाले डिजिटल विभाजनको गहिराइमा भासिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा नजोडिएका २।७ अर्ब मानिसमध्ये करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या ४६ अल्पविकसित देशमा बसोबास गर्दछन् ।
इन्टरनेट प्रयोगको अवस्था हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा अतिकम विकसित देशहरूमा जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशत मानिस मात्र अनलाइनमा रहेका छन् । लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी देशहरूमा ४३ प्रतिशत पुरुष जनसङ्ख्या अनलाइन थिए भने अनलाइन महिलाहरूको प्रतिशत केवल ३० प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, ४८ प्रतिशत युवाहरू ९१५–२४ वर्षका० अनलाइनमा थिए । सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको ५२ प्रतिशतको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत मात्र अनलाइनमा थिए ।
नेपालको कुरा गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसरी छुट्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैन र सार्वजनिक गरिने तथ्याङ्क पनि कसैले एकपटक सेवा लिएका आधारमा सेवा लिन बन्द गरे पनि गणना हुने गरी सङ्कलन गरिन्छ । एकजनाले धेरै सेवा प्रदायकको सेवा लिइरहेको भए त्यो पनि छुटिँदैन । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२५।८९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेका छन् ।
यसमा ३जी र ४जीकै प्रयोगकर्ता ९२।७८ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, १।५६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घरमा टेलिफोन लाइन पुगेको छ । ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्दा ९४।३७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले यो सेवा प्रयोग गरेका छन् । माथि भनिएजस्तै यी तथ्याङ्कहरू यथार्थपरक छैनन् ।
देशमा २०५२र२०६२ को दशवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वको मार यो क्षेत्रले पनि नराम्रोसँग भोग्नु पर्यो । यतिबेला विस्तार त परै जाओस्, भइरहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरूको संरक्षणसमेत हुने सकेन । तथापि, हालको स्थितिलाई हेर्दा दूरसञ्चार सेवामा पहुँचका हिसाबले नेपाल अन्य अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । व्यवस्थित पहुँच, गुणस्तरीय पहुँचका लागि राज्यस्तरबाट थप प्रयास भइरहेकै छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुईवटा ठूला योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । पहिलो हो अप्टिकल फाइबरमा आधारित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण तथा सञ्चालन ।
यसअन्तर्गत तीन प्याकेजमा करिब छ हजार किमीभन्दा बढी अप्टिकल केवल विस्तार र आवश्यक डिडब्लुडिएम तथा कोर राउटरजस्ता नेटवर्क उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिन्न । नेपाल टेलिकमको सुस्त काम गर्ने शैली र उसका आफ्नै परियोजना अलपत्र भएका बखत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको परियोजनाहरूले प्राथमिकता नपाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ । एउटा परियोजना त अदालतमा पुगेकाले कामै सुरु भएको छैन ।
दोस्रो हो, ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क । नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सोही अन्तर्गतका वडा कार्यालय, सामुदायिक मावि सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थारकेन्द्रहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बहुवर्षीय रुपमा १८ वटा परियोजनामार्फत ७४ जिल्लाअन्तर्गतका सात सय आठ स्थानीय निकायका कार्यालय, पाँच हजार नौ सय ३३ वडा कार्यालय, पाँच हजार दुई सय ९९ सामुदायिक मावि र चार हजार दुई सय ३७ स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार एक सय ७७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
साथै, उपत्यकाभित्र सेवा नपुगेका ललितपुर जिल्लाअन्तर्गतका गाउँपालिका, सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत कूल एक सय ३४ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
ब्याकबोन नेटवर्क नै नबनी सुरु भएका यी परियोजनाहरू पूरा भए पनि आवश्यकताअनुसारको न गुणस्तर छ, न क्षमताका छन् । तसर्थ, यी परियोजनाले लक्षित प्रतिफल दिने सम्भावना भने कम छन् । तर इन्टरनेट नै नभएका स्थानमा कम गुणस्तर र कम क्षमताकै भए पनि इन्टरनेट पुग्नुलाई भने ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार सेवाको पहुँचका लागि निजी तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले आ(आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेकै थिए तर सार्वजनिक(निजी साझेदारीअन्तर्गत अघि बढेका यी परियोजनाले निजी क्षेत्रको प्रयासमा थप टेवा भने पुगेको छ ।
अर्को विषय हो डिजिटल रूपान्तरण । यसका लागि इन्टरनेटलगायत अन्य डिजिटल प्रविधिमा सबैको पहुँच अनिवार्य सर्त हो । इन्टरनेटको प्रयोग र अवलम्बनका सम्बन्धमा चारवटा अवरोध देखिन्छ । पहिलो त सहज पहुँच नै हो । अघि नै भनियो, पहुँचका दृष्टिकोणबाट नेपालको विकास सन्तोषजनक नै छ र थप प्रयास पनि भइरहेका छन् । क्रयशक्तिको कमीले पहुँचमा अवरोध, सीपको अभाव र सान्दर्भिकताको अभाव । दोस्रो आयाममा कुरा गर्दा यी चारै अवरोध चिर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो आयाम भनेको डिजिटल रुपान्तरण हो । डिजिटल रूपान्तरण एउटा नियमित प्रक्रिया हो । यसको सुरुआत भनेको हाम्रा एनालग डाटाहरूलाई पहिला डिजिटल रूपमा परिवर्तन गर्नु । जस्तैः हाम्रा कागजमा रहेका दस्तावेजहरू, चित्रहरू, अडियो, भिडियोजस्ता सबै सूचना रहेका सामग्रीलाई एनालगबाट डिजिटल रूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो । यो प्रक्रियालाई हाम ‘डिजिटाइजिङ’ भन्न सक्छौँ अर्थात् एनालगलाई डिजिटलमा लैजाने कार्य ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामीले यो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ तर पूरा गरेका छैनौँ । कतै यो कर्म भइरहेको छ भने कतै सुरु नै नभएको पनि अवस्था छ । हामीले ती सामग्रीको उपयोगिता मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकताका आधारमा यो चरण पार गर्नैपर्ने हुन्छ । डिजिटल रूपमा उपलब्ध सामग्रीलाई मात्र अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।
तसर्थ डिजिटाइजेसन पहिलो सर्त हो, डिजिटल रूपान्तरणका लागि । यी त भए पहिलेकै एनालगमा रहेका सामग्रीको डिजिटलीकरण गर्ने कुरा । अब सिर्जना गरिने सबै सामग्री डिजिटल रूपमा नै हुनुपर्छ भन्ने हेक्का राखौँ ।
डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गर्दैगर्दा म अझै पनि यी प्रश्नहरू ‘के हामी पारदर्शी हुन चाहन्छौँ रु के हामी प्रभावकारी व्यवस्था चाहन्छौँ रु के हामी भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन-व्यवस्थापनको पक्षधर हौँ रु’ को सकारात्मक जवाफ पाउन सकिँदैन। किनकी यो हाम्रो मुलुकको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका लागि सोच्न पनि मन नलाग्ने अवस्था हो ।
नेपालमै पनि यदाकदा सुनिने शब्द हो ‘अफिस अटोमेसन’। ‘अफिस अटोमेसन’ भन्नाले हामी के बुझ्दछौँ भने हाम्रो कार्यालयले कसैलाई ‘अफिस अटोमेसन’ सफ्टवेयर निर्माण गर्न दियो । यसमा हामीले कार्यालयमा हुने दर्तादेखि चलानीसम्म कम्प्युटरकै माध्यमबाट गर्ने गर्छौं । टिप्पणी लेख्ने काम पनि कम्प्युटरबाटै हुने भयो ।
सफ्टवेयरबाटै टिप्पणी आदानप्रदान हुने भयो । नेपाली कागजमा न त हातले लेख्न पर्यो न त प्रिन्ट नै गर्न पर्यो । गजबै भयो । तर विडम्बना के भने दर्तामा बस्नेले अरूले ल्याएको निवेदन र विवरण स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा भण्डारण गर्नु पर्यो ।
जुन उद्देश्यबाट निवेदनमाथि कारबाही हुने हो ती सबैकामा पालैपालो त्यो दस्ताबेज कम्प्युटरबाटै पुग्ने भयो । उसले पहिले जस्तै निवेदनमा तोक लगाउने भयो, टिप्पणी उठाउने, विभिन्न तहमा पेस गर्दै जाने र निर्णय गर्नेले निर्णय गरेपछि पुनः त्यही क्रममा फर्केर टिप्पणी उठाउने कहाँ पुगेपछि उसले निर्णयानुसारको पत्र तयार गर्ने, चलानी गर्न लगाउने र निवेदक पुनः कार्यालय आएर लिएर जाने हुन्छ।
यसमा न समयको कुनै सीमा तोकिएको हुन्छ न, उद्देश्यको सङ्ख्या घटाइएको हुन्छ, न त अनलाइनबाट निवेदन पेस गर्न मिल्छ न इमेलबाट निर्णयानुसारको पत्र नै प्राप्त हुन्छ निवेदकलाई । यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने सफ्टवेयर राखेर हामीले अफिस अटोमेसन गरेका छौँ भनेर डिजिटल रूपान्तरणकै नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बुझाइप्रति करुणाभाव उत्पन्न हुने अवस्था विद्यमान छ ।
वास्तवमा ‘अफिस अटोमेसन’ भनेको त त्यस्तो प्रणाली हुनुपर्यो, जसमा निवेदकले अनलाइनबाटै आवश्यक विवरणसहितको निवेदन पेस गर्छ, त्यो निवेदन र विवरण, सफ्टवेयरले नै रुजु गर्छ र निर्णय गरी मागबमोजिमको दस्ताबेज निवेदकलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । यो हाम्रो मुलुकको कर्मचारीतन्त्रका लागि सोच्न पनि मन नलाग्ने अवस्था हो । यतातिरको यात्रा हामी दूर भविष्यसम्म पनि गर्ने छैनौँ । यदाकदा हामी ‘डिजिटलाइजेसन’ भनेको सुन्छौँ । त्यो भनेको के भने-हामीसँग भएका डिजिटल सूचना, तथ्याङ्क वा दस्ताबेजका आधारमा हामीले उपलब्ध भएका अन्य डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी हाम्रो काम कारबाहीलाई सहज बनाउने छौँ।
हामी क्लाउड कम्प्युटिङदेखि बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, एआई, डिप लर्निङ, मसिन लर्निङ, आइओटीजस्ता अनेकौँ डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो काममा चुस्तता र प्रभावकारिता ल्याउनेछौँ । दस्ताबेज हामी आफै रुजु गर्ने छैनौँ, प्रविधिले गर्नेछ । निर्णय गर्न हामी प्रविधिको सहायता लिनेछौँ आदि।
अझै पर जाँदा हामी ‘डिजिटल रूपान्तरण’ को चरणमा पुग्नेछौँ । त्यो भनेको त हाम्रो सोच, संस्कार, काम गर्ने संस्कृति, स्वभाव सबै नै रूपान्तरण हुनेछन् । जताततै, जुनसुकै काममा पनि प्रविधिको प्रयोग हुनेछ ।
यसले बिजनेस मोडेलमा परिवर्तन ल्याउनेछ । सेवाग्राहीको व्यक्तिगत चाहना र रुचिअनुसार सेवा दिइनेछ । र मानिसहरूले यस्तो चरणको कल्पना गरेका छन्, जसलाई उनीहरू ‘डिजिटल सिङ्गुलारिटी’ भनेका छन् । प्रविधि र मानव स्वभावको पूर्ण अन्तरघुलनको अवस्था । हाम्रो कल्पना र धरातलीय यथार्थका दृष्टिले स्वैर कल्पना ।
डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गर्दैगर्दा म अझै पनि यी प्रश्नहरू ‘के हामी पारदर्शी हुन चाहन्छौँ रु के हामी प्रभावकारी व्यवस्था चाहन्छौँ रु के हामी कुशल अभ्यास गर्न चाहन्छौँ रु के हामी सेवाग्राहीलाई नभेटी सेवा प्रवाह गर्न चाहन्छौँ रु के हामीलाई समयको चाप महसुस हुन्छ रु के हामी देश र जनताको हितमा आफूले खाइपाइ आएको ‘अन्य’ सुविधा त्याग्न तत्पर छौँ रु के हामी भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन(व्यवस्थापनको पक्षधर हौँ रु’ को सकारात्मक जवाफ पाउन सकिँदैन।
यी दुवै प्रयासहरूमा सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रहरूको भूमिका रहने छ । यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले ‘पार्टनर टू कन्ट्याक्ट डिजिटल कोलिसन’ स्थापना गरेको छ । यसैमार्फत अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरणका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रहरूलाई उल्लेख्य भूमिका खेल्न आह्वानसमेत गरिएको छ। नेपालले पनि पहल गरेको खण्डमा यस कोलिसनमार्फत आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिएर अघि बढ्न सक्दछ ।
लेखक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक हुन्।
