आईसीटी समाचार
काठमाडौं। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा स्मार्ट तरिकाले काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०र८१ ल्याए। जसमा विकासका पूर्वाधारहरुलाई प्रविधिसँग जोडेर नीति कार्यक्रमहरु ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सरकारी खर्चलाई मितव्यिता कायम गर्न र आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको छ । यसले सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार हुने दाबी गरिएको छ ।
यस्तै भौगोलिक र पीनको स्रोतको अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठुला आयोजना कार्यान्वयन मद्दत पुग्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस्तै सरकारले भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ।
पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सबै प्रकारका अभिलेखहरूको आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान¸ विकास र विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ।
यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ¸ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ जसले दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गर्ने सरकारी तयारी छ । यसले सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गर्न थप सहयोग पुग्नेछ।
सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन हुनेछ । यस्तै ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक इण्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन¸ २०५९ लाई स्रष्टामैत्री हुनेगरी परिमार्जन हुने भएको छ । समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ भने नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त¸ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले नवप्रवर्तन¸ अनुसन्धान¸ आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने भएको छ । साथै संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अब विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
यति मात्र नभएर अब सबै वडा कार्यालयबाट अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यान्वयन हुनेछ भने विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्य पनि अनलाइनमार्फत नै सुरु गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिने सरकारको तयारी छ ।
सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिनेछ भने जनगुनासो सम्बोधनका लागि हरेक वडामा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र र मोबाइल गभर्नेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भएको छ।
यसै गरी डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।
अब राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन हुनेछ । जसले आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। यी सबै काम सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारले सम्भव हुने सरकारको दाबी छ ।
