आईसीटी समाचार
जग्गा प्रशासन सम्बन्धि कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी र भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
