आईसीटी समाचार
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल एकमुस्ट शुल्क तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।
२०८० जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन २०८० असार मसान्तसम्ममा एकमुस्ट शुल्क तिरेर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही जेठ १ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
