आईसीटी समाचार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६।३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न रु. १ अर्ब रकम छुट्याएको छ।
कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिएको छ ।
यस्तै मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गर्न उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रु। १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ।
यस्तै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अब न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिनेछ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ।
लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिनेछ। यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए।
सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिनेछ। उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोष मार्फत अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको दश प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताए ।
खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदबाट धान, स्याउ, मकै, कोदो, जौ, सूर्यमुखी, जुनार र अदुवा लगायतका नयाँ जातका कृषि बाली र प्रविधि विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
जग्गा प्रशासनमा सुशासन भन्ने नाराका साथ जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ । सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने छन् ।
जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकैठाउँमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गरिएको छ ।
उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराइ उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण बढाउन बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । परम्परागत सीपको अभिलेखीकरण गर्नुका साथै पुस्तान्तरण गर्न तालीम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु ३ अर्ब २ करोड छुट्याइएको छ ।
यसबाट आगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशिलता विकास गर्ने बजेटमा भनिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु. १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड छुट्याएको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तालाई वडास्तरबाटै विद्युत्तीय प्रणाली मार्फत पञ्जीकरण गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणालीमा आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको बैङ्क खातामा जाने व्यवस्था बनाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको विस्तार गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तर्फ ‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार’ को मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने बजेटमा उल्लेख छ। मुलुकभर द्रूत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकारको दाबी छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए।
डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिएको छ भने ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेएको अर्थमन्त्री डा.महतले बताए ।
विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिएको बजेटमा भनिएको छ। यस्तै कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने बजेटमा भनिएको छ।
हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक वचत बैङ्कका खातालाई 'कू' वर्गका सरकारी बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गरिनेछ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचनामार्फत उच्च क्षमताको डक्टको प्रयोग गरिनेछ।
नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु ८ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागु औषधको अवैध ओसारपसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नविनतम प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। डिजिटल फोरेन्सिक ल्यावलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
नवीनतम् र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्यागमन सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। अध्यागमनमा ई-गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई शिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रवाहकालागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ।
प्रविधि, कार्यविधि एवम् प्रशासनिक सुधार तर्फ राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गरिनेछ।
कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालार्इ क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
कूटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित 'इ-एसेसमेन्ट पद्धति'को शुरूवात गरिनेएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
