अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको ध्येय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने नभएको बताएका छन् । सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि सरकारले कर बढाएको छ । महँगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘बजेटको धेय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदै होइन, यो झुटो हो ।’
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित नगरेको भन्दै यसलाई ‘र्यासनलाइज’ मात्रै गरेको बताए । उनले भने, ‘अब फेरि पनि पेट्रोलियम गाडीमै जाने सम्भावना छैन । पेट्रोलियम पदार्थको त्यही स्तरका गाडीमा धेरै कर छ। त्यसको तुलनामा धेरै कम छ ।’