बजेटमा स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी आर्थिक  वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त बजेटमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप), अनुसन्धान र आविष्कारलगायतका विषय समेटिएका छन् । सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिने घोषणा पनि बजेट मार्फत गरेको छ ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग सहमति भए अनुसार सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

गत वैशाख १८ गते सरकार र महावीर पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार १ प्रतिशत बजेट नछुट्याइएको पुनको आरोप छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ ।
सहमति अनुसार सरकारले अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेमा १ अर्ब छुट्याएर ढाँट्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

स्टार्टअप कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने तथा सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटमा उल्लेख छ ।

उक्त कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने डा. महतले बताएका थिए । यसका साथै नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिने बताइएको छ ।

सोमबार आएको बजेट, स्टार्टअप र उद्यमशीलतामैत्री भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमा स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी  बजेट आएको बताउँछिन् ।

‘स्टार्टअप, इन्नोभेसन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट आएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक बजेटपछि अनुगमन र मूल्यांकनको खाँचो छ ।’

बजेटमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको स्टार्टअप विज्ञ रञ्जित आचार्य बताउँछन् । यता, युवा उद्यमी एवं नेपाल युवा उद्यमी मञ्च काठमाडौंकी उपाध्यक्ष तथा नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीकी कार्यकारी सदस्य प्रार्थना शाखले पनि उद्यमशीलता, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नै बजेट आएको बताइन्।

'उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा काम गर्नेलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेको छ,' शाखले आइसिटी समाचारसँग भनिन्, 'बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भए काम गर्न अझै सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ।'

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाको वकालत गर्न स्थापना भएको नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी नामक संस्थाले बजेट आउनुभन्दा अगाडि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। संस्थाले दिएका धेरैजसो सुझाव बजेटमा आएको शाखको भनाइ छ।

पछिल्लो केही वर्ष यता बजेटमा सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू राखिएको छ।बजेटमा भएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो छ।

कुनै पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुरूमा नीति चाहिन्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि स्टार्टअप नीति ल्याउन सकेको छैन्।सरकारले स्टार्टअप नीति नल्याउँदा कार्यान्वयन समस्या देखिने आचार्यको भनाइ छ।

स्टार्टअप नीति तयार पनि भइसकेको छ।तर पारित भएको छैन। डेढ महिना अगाडि नै तयार भएर स्टार्टअप नीति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।सरकारले एकातिर स्टार्टअप प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याएको छ। अर्को तर्फ स्टार्टअप नीति ल्याउन कुनै पनि तदारूकता नदेखाउँदा हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुने त होइन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएपनि कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका गरिएको छ। विगतका उदाहरणले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। विगतमा पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा आए तर कार्यान्वयन नभएर सेलाएर गए। यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने त होइन्, शंका जिवितै छ।

बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीति चाहिने आचार्य बताउँछन्। 'स्टार्टअपका लागि बजेट सकारात्मक छ। तर सरकारले अहिलेसम्म स्टार्टअप नीति ल्याउनु पर्ने हो ल्याएको छैन्,'आचार्यले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘कार्यान्वयन गर्न त नीति चाहिन्छ। नीति आएपछि अहिले घोषणा भएका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा जग बस्छ। नत्र खुसी पार्न स्टार्टअपका कार्यक्रम घोषणा गरेको जस्तो हुन्छ।'

स्टार्टअप र उद्यमशीलताका राम्रा राम्रा कुरा आएपनि कार्यान्वयन कसरी हुने ? भन्ने कुरा आफूहरू उत्सुक रहेको माथेमाले बताइन्। बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भए काम गर्न सजिलो हुने शाखको भनाइ छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा उद्यमशीलताको वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअपको सिस्टम विकास गर्न उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपको परिभाषा के हो भन्ने नै थाहा छैन।स्टार्टअपको परिभाषा थाहा नभएपछि स्टार्टअपका कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? सरकार आफैमा गम्भीर प्रश्नको घराभित्र छ। उद्योग मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको नीतिमा यी सबै कुरालाई समेटिएको छ।

‘सरकारले स्टार्टअपलाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेको छ तर स्टार्टअपको परिभाषा नै छैन। को हो स्टार्टअप? कसलाई दिने ? किन दिने ? यी प्रश्न सुल्झाउन उद्योग मन्त्रालयमा तयार भएको नीति थन्किएको छ। त्यसलाई पारित गर्ने सरकारले कुनै पहल गरेको छैन्,' आचार्यले अगाडि भने ।

बजेटमार्फत भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको भनाइ छ। विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रू. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने डा. महतले बताएका थिए। अब न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिनेछ। अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ।

‘१०० रूपैयाँ अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सकिने भएको छ। सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यस वर्ष सूचना प्रविधिमा बजेट समेत बढेको छ । यी सबै व्यवस्थाले सूचना प्रविधिमा काम गर्नेलाई थप हौसला मिल्ने छ,' शाखले भनिन्।

कृषि पनि युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले नयाँ स्टार्टअप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ।

सरकारले विद्यालयदेखि नै स्टार्टअप र उद्यमशीलतासँग जोड्ने गरी केही कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाकलाप विकास गरिने पनि व्यवस्था गरिएको  बजेटमा उल्लेख छ।

माथेमाका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि नै स्टार्टअप र उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सहयोग गर्नेछ।

‘बजेटमा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाकलाप विकास गरिने भनिएको छ,' उनले अगाडि भनिन्,'यसले सानैदेखि विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्नेछ।'

सरकारले ई-कमर्सका लागि कानुनी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। ई-कमर्स सम्बन्धि आवश्यक कानुन ल्याउन सरकारले केही वर्षदेखि तयारी गरेको ओझेलमा पर्दै आएको छ। डिजिटल युगमा ई-कमर्स सम्बन्धि कानुन ल्याउनु पर्ने अत्यावश्यक अवस्था भइसकेको छ।