पुँजीगत लाभकर विवादमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विरूद्ध आजियाटा यूकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदन उपर निर्णय दिदै आईसीएसआईडीले नेपालको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । यदी नेपालको पक्षमा फैसला नआएको भए नेपालले अर्बौ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।
नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसमा खटिने वकिललगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा एनसेलले नै मुद्दा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा केही दिन अगाडि मात्रै फैसला भएको थियो भने त्यसमा नेपाल पक्षले जितेको छ,’ उनले निर्णय सुनाउँदै भने, ‘यदि नेपाल पक्ष हारेको भए रु ६०/६५ अर्ब नेपाललाई घाटा हुन्थ्यो ।’