आईसीटी समाचार
विश्वका धेरै देशले डिजिटल प्रविधमा सक्षम भइसके पनि नेपाल अझै डिजिटली रुपमा सक्षम भइनसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ को दोस्रो दिनको अन्तिम सेशन ‘वे फर्वार्ड फर डिजिटली सक्षम नेपाल’मा बोल्दै उनीहरुले संसददेखि गाउँसम्म अझै डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धी सबै विषयवस्तु उठाउन नसकेका स्वीकार गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले संसदमा आफूले चाहेर पनि डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धी सबै विषयवस्तु उठाउन नसकिएको बताए।
उनले भने, ‘ संसदमा चाहेर पनि डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धि सबै विषयवस्तु उठाउन सकिएको छैन।राजनीतिक नेतृत्वमा पनि डिजिटल प्रविधिको बुझाइ खासै छैन।नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको छ।’
यस्तै कांग्रेसका युवा सांसद प्रदीप पौडेलले प्रविधिको विकास द्रूत रुपमा भइरहँदा आत्मसाथ गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको बताए।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिको विकास द्रूत रूपमा भइरहँदा आत्मसात गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि परेको छ।’
यस्तै उनले सरकारले डिजिटलाइज गर्ने कुरामा सहमति गरे पनि प्रविधिलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘ डिजिटलाइज गर्ने कुरामा सबै सहमति छ । तर सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको छैन।’
संसदमा डिजिटलका कुरा उठे पनि लागु गर्ने कुरा सरकार उदासीन रहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधिमा नजोडिएको देश सफल नहुने बताए । ‘अबको युगमा सूचना प्रविधिमा नजोडिएको देश सफल हुँदैन।’
यस्तै एमालेका सांसद सूर्य ढकालले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘ विश्व प्रविधिमा फड्को मारिरहँदा नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा लैजानु पर्छ। यो आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता छ। ’
यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले डिजिटल प्रविधि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै हो भने कुरा छ। त्यो होइन यो सञ्चार मन्त्रालयको मात्रै नभएर सबै निकायको हो।’
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रका भएका कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका भएका कानुनहरूलाई परिमार्ज गर्दै छौं। साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा छौं। सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा छ।’
साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धि निकायको पुनर्संरचना गर्ने पनि उनले बताए। ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धि निकायको पुनर्संरचना पनि गर्दै छौं। सरकारले आफै सफ्टवेयर नबनाउँदा डेटा सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। सेवामा एकरूपता ल्याउन सिस्टहरू अन्तरआवद्धता गर्ने काम गर्दैछौं।’
यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला बज्राचार्यले डिजिटल प्रविधिको प्रयोबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह लगायतका सबै क्षेत्रलाई जोड्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
