नेपाली ग्राहकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइरहेका विदेशी कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्न छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) विदेशबाट नेपालमा दाखिला गर्न छुट्टै खाता खोलेको हो ।
राजस्व वापतको रकम तोकिएको म्यादभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्न समेत आन्तरिक राजस्व विभागले अनुरोध गरेको छ । खातामा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क करदाता आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र दुई प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो भने डिजिटल सेवा कर सम्बन्धि छुट्टै कार्यविधि समेत तयार पारेको थियो ।
आर्थिक ऐन, २०७९ ले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति यस्तो करमा दर्ता हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म गूगल, इबिस्को इङ्क र लिंक्डइन मात्रै दर्ता भएका छन् ।