आईसीटी समाचार
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले नयाँ स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई निरूत्साहित गर्ने गरी आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अहिलेको समयमा विद्युतीय व्यापार विधेयक आवश्यक भएपनि त्यसमा समावेश भएका केही प्रावधानले बजारमा बजारमा प्रवेश गर्न लागेका नयाँ स्टार्टअप निरूत्साहित गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी र साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई निरूत्साहन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ ल्याउने खालको आएको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक माथि दराज नेपाल, हाम्रो बजार, मेरो अड्डा, पठाओ नेपाल ओहो केका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा संसद सचिवालयमा दफा अनुसार सुझाव दर्ता गराएका छन् ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए दर्ता पक्रिया जटिल हुने, धेरै नियामक निकाय संलग्न हुने, व्यवसायलाई प्लेटफर्ममा आफ्ना सामान सूचिकृत गर्न कठिनाइ हुने, अरूको गल्तीका लागि मध्यस्थ व्यवसायी जिम्मेवार हुने तथा ठूलो जरिवानाको उत्तरदायी हुनुपर्ने र हजारौं व्यवसायसँग लिखित सम्झौता व्यवहारिक नभएको भन्दै परिमार्जन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साना तथा मझौला व्यवसाय लाइ धरासायी बनाउने खालको आएको मेरो अड्डाका संस्थापक आलोक सुवेदीले बताए ।
‘विगत ३ वर्षमा हामीले विभिन्न चरणमा यो विधेयकको लागि अनेकौ सुझावहरु दिएका थियौं तर अहिले आएको विधेयकले ईकमर्स व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘साथै हाल संचालनमा रहेका मध्यम र ठुला व्यवसायीलाई समेत दुखै दिनको लागि ल्याईएको जस्तो छ ।’
दर्ता भएको विधेयकमा विद्युतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई समेटिएको छैन् । ई-कमर्स सञ्चालन गर्न वेबसाइट वा मोबाइल एप अनिवार्य हुँदा साना तथा मझौला व्यवसायले प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट पनि ई-कमर्स सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै विद्युतीय व्यापार सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने र नेपालभित्र सञ्चालित प्लेटफर्मबाट विदेशीलाई सेवा निर्यात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस बाहेक बिक्री भएको सेवा वा वस्तुको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त पालना गर्ने ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।
विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको बिक्रीका लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु अघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यसबाट लिखित रूपमा हटाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै विधेयकको दफा २१ को खण्ड घ बमोजिम कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष कैद वा ३ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कैदलाई हटाएर १० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा गुनासो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्रको विकास गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेको ठाउँमा सक्नेछन् तर बाध्यकारी हुने छैन् भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
