आईसीटी समाचार
सरकारले आगामी १ साउन गतेदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ । ‘अलाकार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि मागेबमोजिम बुकेहरु (च्यानलहरुको प्याकेजहरु) प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सरकारले जानकारी दिएको हो ।
भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘अला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि सूचना तथा प्रशारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ ।
भारतीय च्यानहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।
विभागका प्रवक्ता सुदीप भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकाले मागअनुसार बुके र शुल्क नबुझाएकाले अला कार्ट प्रणाली लागु गर्न अवरोध देखिएको उल्लेख छ । सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरुले बुके र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्यके च्यानलको छुट्टा–छुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपनि कोही पनि तयार नभएका हुन् ।
सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले बुकेहरु, त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरुको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधिहरु तोकेका छन् । उनीहरुले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् ।
तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सशुल्क विदेशी च्यान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार विभागले बुके र शुल्कको विवरण विदेशी च्यानलका प्याकेज ल्याउने सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरूलाई पनि साउन १ देखि प्रसारण बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ चैत, २०७९मा टेलिभिजन (टिभी) सेवामा 'अला कार्ट' मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु (जस्तैः केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन भन्दै यो प्रणाली लागू भएको हो ।
मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार 'अला कार्ट' मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भइसकेको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।
बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे बापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ मात्रै राख्न पाइन्छ ।
स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने नियम छ ।
तर, नियमको परिधिभित्र सशुल्क च्यानलहरु नआएपछि सरकारले नै पैसा तिरेर किनिने डाउनलिंक अनुमति लिएका च्यानलहरुको प्रसारण रोक्ने अवस्था आएको बताएको छ ।
अब १ साउनदेखि नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका सशुल्क च्यानल नेपालका प्रसारण भएबापत विदेशी च्यानलले लैजाने विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधा बन्द हुने भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा वितरकमार्फत विदेश जान नै रोकिने हुँदा नेपालमा विदेशी च्यानल नै बन्द हुनेसम्मको अवस्था आएको हो ।
