आईसीटी समाचार
नेपाल अनलाइन बिजनेस ऐसोसिएसनले संसदमा विचाराधीन विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान अनलाइन व्यापारका लागि प्रतिकुल रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
एसोसिएसनको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर प्रतिकुल प्रावधान सच्चाउन माग गरेको हो ।
एसोसिएनका अध्यक्ष नवराज भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अनलाइन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागेकामा स्वागत गर्दै विधेयकका १३ वटा विषय संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
मन्त्री रिजाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित विधेयकमा विद्यूतीय प्लेटफर्मको परिभाषामा समाजिक सञ्जाललाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । अनलाइन कारोबारको महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग सामाजिक सञ्जाल रहने भएकाले यसलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
विधेयकको दफा १० मा ग्राहकले वस्तु वा सेवा माग गरेपश्चात फिर्ता गर्दा बिना शर्त फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि हटाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले क्रेताले वस्तु टुटफुट गरेकामा समेत व्यवसायीले फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यो अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी एसोसिएसनका सचिवालय सदस्य त्रिलोचन सुवेदीका अनुसार नवप्रवर्तनमूलक र अधिकांश युवा सम्मिलत अनलाइन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा के छ ?
२०८० साल असार १२ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई विद्युतीय व्यापार भनिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिका आदि विद्युतीय व्यापार अन्तर्गत पर्छन् ।
अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । र यस्ता प्रत्येक व्यवसायीको विद्युतीय प्लेटफार्म (वेबसाइट, एप्स, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल इत्यादि) हुनुपर्नेछ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय, कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमक्ष अनलाइन व्यापार गर्न सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सूचीकरण भएर सूचीकरणको नम्बर पाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यो कानुन नबन्दै सञ्चालन भइसकेका अनलाइन व्यवसाय तीन महिनाभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत के कस्तो वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने हो त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ । वस्तु तथा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र, समिश्रण, तौल वा अन्तरनिहित तत्व लगायतका विवरण विद्युतीय प्लेटफर्ममै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यससँगै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण शुल्क, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय, वस्तु तथा सेवाको वारेण्टी, ज्ञारेण्टी, उत्पादक कम्पनी र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्ममा कारोबारको कुल रकम अद्यावधिक हुने र त्यस आधारमा कर निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विभागको निर्देशन व्यापारीले पालना गर्नै पर्ने
विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्ने बताइएको छ। कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचलित कानुन बमोजिम छुट्टै निकाय वा अधिकारीले अनुगभन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको अनुगमन तथा निरीक्षण सोही बमोजिम हुने बताइएको छ ।
विधेयकको दफा २७ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) वा २ बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विद्युतीय फ्लेटफर्म वा सोबसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै किसिमको कैफियत देखिएमा विभाग वा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ।’
यो विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल भई पारित भएपछि कानुनको रुप लिनेछ ।
