सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनी पुर्जा विद्युतीय बनाइने छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणकाे क्रममा आगामी २ वर्षभित्र याे कार्य सम्पन्न गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाइने छ ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न भूकम्पका कारण क्षति पुगेका नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणका लागि भू-सूचना उत्पादन गर्न रु. ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।