आईसीटी समाचार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व. २०७६/७७ को बजेटमा यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन् ।
यसअन्तर्गत यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातमा शुल्क तिर्न विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमै गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चत गरिनेछ । ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिने छ ।
देशका विभिन्न शहरमा बहुतले बसपार्क र पार्किङ स्थल स्थापना गरिने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदुषण क मगर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
देशैभर विद्युतीय सवारी साधनका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्दैै लगिने छ ।
