अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार र प्रविधि क्षेत्रका लागि केही कार्यक्रमसहितको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सरकारले फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग गरिने भएको छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरिने छ ।
हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिष्पर्धी र व्यवसायिक बनाइने छ । महत्पूर्ण सरकारी कागजात र कानूनी दस्तावेजहरु हुलाकबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न, नागरिक सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने छ ।
आगामी ५ वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल एप्सबाट सरल र सहज रुपमा सेवा, सूचना र जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिने छ ।