आईसीटी समाचार
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व. २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले नेश्नल पेमेन्ट गेटवेको स्थापनालाई अगाडि बढाउने, नगद कारोबारलाई क्रमशै न्यूनीकरण गरिने, भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने लगायतको कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् ।
खानेपानी तथा विद्युतको शुल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरिने छ ।
सबै प्रकारको धितोपत्र र ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने छ ।
सरकारी ऋणपत्र खरिद र विक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
