आईसीटी समाचार
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरणले रोयल्टी नबुझाएका ४८ कम्पनीलाई बुझाउन अनुरोध गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम नबुझाउने क्लासिक टेक, सुबिसु, ब्रोडलिङ्क, मर्कन्टाइलसहित ४८ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०७८/०७९ मा बुझाउनु पर्ने कूल आम्दानीको छ प्रतिशत कर नबुझाएपछि बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले भनेको छ, “प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता गर्दा समेत हालसम्ममा दाखिला गरेको नपाइएको हुँदा नियमानुसार नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यही २०७८ साउन मसान्तभित्र सेवा प्रदायकको नाम र आर्थिक वर्ष समेत स्पष्ट खुल्ने गरी तोकिएको बैंक खातामा थप दस्तुर सहित दाखिला गरी सोको सक्कलै भौचर संलग्न गरी पेस गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ । ”
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नियामक प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरे वापत हरेक वर्षको आफ्नो कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र उक्त रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, २०७८/०७९ को रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम पुस २०७९ मा बुझाइसक्नु पर्ने अन्तिम म्याद रहेको भए पनि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म नबुझाएको प्राधिकरणको भनाई छ ।
निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरेको खण्डमा नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ ।
.png)
