आईसीटी समाचार
छिमेकी देश भारतले डिजिटल डेटा संरक्षणका लागि पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन ऐन ल्याएको छ । गत हप्ता मात्रै त्यहाँको संसदमा पेश भएको विधेयकले राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै ऐनको स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।
भारत सरकारका मन्त्री अश्विनी वैष्णवले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका छन् । डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन कानूनको उद्देश्य भारतीय नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु रहेको छ ।
साथै व्यक्तिगत डिजिटल डेटाको दुरुपयोग गर्ने वा त्यसको सुरक्षा गर्ने कार्यमा असफल हुने संस्थाहरूमाथि दुई अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म (चार अर्ब रुपैयाँ) को जरिवाना लगाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश छ । प्रविधि कम्पनीहरूलाई अब प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षाका लागि मजबुत किसिमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ ।
