आईसीटी समाचार
सबै सार्वजनिक निकायमा अनावश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने प्रक्रिया बन्द हुने भएको छ । भदौ ५ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले सबै सार्वजनिक निकायहरुमा अनावश्यक सफ्टवेयरको निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
यस बाहेक प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने, प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावहरू क्याबिनेट स्वचालित प्रणालीमा छिटो दर्ता गराउने गरी प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि क्याबिनेट स्वचालित प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पठाउने तर उक्त प्रस्तावमा केही सुधार वा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखाबाट सुझावसहित फिर्ता पठाएको लामो समय व्यतीत हुँदासमेत प्रणालीमा प्राप्त सुझाव नहेर्ने र मन्त्रालयबाट पठाएको प्रस्ताव दर्ता भए नभएको खोजी नहुने कारण त्यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल भई निर्णय हुन बढी समय व्यतीत भइरहेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ,’ ‘तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने प्रस्तावहरू क्याबिनेट स्वचालित प्रणालीमा छिटो दर्ता गराउने गरी यस प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने’
