आईसीटी समाचार
आगामी जनवरी १९ र २० मा ललितपुरको इन्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकमा रहेको इन्फर्मेशा कम्युनिकेशन सेन्टरमा एनपी सिग २०१८ (नेपाल स्कुल अफ इन्टरनेट गभर्नेन्स)हुँदैछ । इन्टरनेट गभर्नेन्सका विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल हुने यस कार्यक्रमको तयारी तिव्र पारिएको छ । इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरको आयोजना र डिजिटल इक्वालिटी फोरमको सहआयोजनामा हुने यो कार्यक्रममा इन्टनेट विषयसँग सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरुको सामूहिक सहभागिता हुने छ । यसैबीच प्रोग्राम कमिटिका संयोजक एवं फोरम फर डिजिटल इक्वालिटीका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सारलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
आगामी जनवरी १९ र २० मा नेपाल स्कुल अफ इन्टरनेट गभर्नेन्स (एनपी सिग) कार्यक्रम हुँदैछ । यो कस्तो कार्यक्रम हो ?
यो कार्यक्रम खासगरी इन्टरनेट गभर्नेन्सको मुद्धामा काम गर्न चाहने, इन्टरनेट गभर्नेन्स बहसमा सहभागी हुन चाहने युवा पुस्तालाई लक्षित गरिएको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेट गभर्नेन्सको विषयवस्तु उमेरले युवा नभएपनि धेरै मानिसहरुलाई नौलो नै भइरहेको कारणले पनि हाम्रो सहभागिता नयाँ पुस्ता र मध्यम प्रोफेसनलहरुलाई कार्यक्रम तय गरिएको छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स अहिले संसारभरी नै महत्वपूर्ण विषयवस्तु बनेर आएको छ ।
इन्टरनेटले नछोएको हाम्रो जीवन नै छैन । जब इन्टरनेट हाम्रो जीवनको हरेक पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ, त्यसो हो भने इन्टरनेट र यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई त्यसैअनुसार छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ । सन् २००३ र सन् २००५ मा वल्र्ड समिट अन इन्फर्मेशन सोसाइटीको २ तहमा सम्मेलन भएको थियो, जेनेभा र ट्युनिशियामा । यी सम्मेलनले इन्टनेट गभर्नेन्सलाई परिभाषित गरेको छ । यसपछि संयुक्त राष्टसंघको पहलमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा पालैपालो एउटा वार्षिक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । त्यहाँ इन्टरनेट गभर्नेन्ससँग जोडिएका वा इन्टरनेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु जस्तै नियमन, प्रवद्र्धन, प्राविधिक पक्षको विकास, सबै सरोकारवालाको सहभागिता आदिको विषयमा छलफल हुने गर्छ ।
अहिले क्षेत्रीय राष्ट्रियस्तरका फोरमहरुमा पनि इन्टरनेट गभर्नेन्सको विषयमा भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तो खालको कार्यक्रम हुन थालेको छ । नेपालमा सन् २०१७ मा राष्ट्रियस्तरको सबै पक्ष मिली नेपाल आइजिएफ (नेपाल इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम) सञ्चालन गरिएको थियो । पछिल्ला २/३ वर्षमा इन्टरनेट गभर्नेन्सको विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ भनेर राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यकता देखिएकाले यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौं ।
इन्टरनेट गभर्नेन्सको प्रयोग, विकास र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसरी राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम कमै सञ्चालनमा आएका छन् । एनपी सिगले कसरी प्रभावकारी नतिजाअनुकुलको कार्यक्रम गर्न सक्ला ?
सन् २००८ मा विश्वस्तरको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (सम्मेलन) हैदारावादमा भएको थियो । सो सम्मेलन हुनु ठीक एक महिनाअघि इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर र फोरम फर डिजिटल इक्वालिटीले संयुक्त रुपमा तत्कालीन उच्चस्तरी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगसँग मिलेर एउटा औपचारिक छलफल गरेको थियो । मेरो सम्झनामा इन्टरनेट गभर्नेन्सको पहिलो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम त्यही नै हो । त्यसपछि केही वर्ष बिते । हामी आफ्नो छलफल अगाडि बढाउँदै थियौं । नेपालका आफ्ना सिमितता पनि छन् । त्यसको बाबजुद सन् २०१७ मा तिनै संस्थाहरु इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी र अन्य सरकारी संस्थाहरु एनटीए, आइस्पान, सूचना प्रविधि विभाग लगायत मिली सबै एकै थलोमा आएर छलफल गरिरहेका छौं ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो विभिन्न सरोकारवाला मिलेर हुने कार्यक्रम हो । यसकारण पनि नेपाल स्कुल इन्टरनेट गभर्नेन्समा पनि इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी रहँदारहँदै पनि अरु सरोकारवालाहरु, आमसञ्चारका माध्यम, सरकारी निकाय, बिजनेश कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटीलगायतको बहुपक्षधर, बहुआयमिक र बहुविषय समेटर गर्ने कार्यक्रम हो । मलाई लाग्छ भावी दिनमा इन्टरनेट गभर्नेन्सको मुद्धामा यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
यो स्कुलमा कस्ता विषयवस्तु र मुद्धामा छलफल हुने छ ?
हालै सम्पन्न ग्लोबल इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा म पनि सहभागी भएँ । यो कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘एक्सेस एज अ राइट’ थियो । धेरै देशहरुको भनाइ के थियो भने इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच नभएको कुरा जोडदार रुपमा राखे । नेपालमा पनि ब्रोडब्यान्डको कुरा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगदर छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणको त्रैमासिक प्रतिवेदनले झण्डै ६० प्रतिशत नै देखाउन थाल्यो । तर, त्यो जनरल एक्सेस मात्रै हो । न कि मिनिगंफुल एक्सेस ।
यसकारण एक्सेस यो कार्यक्रमको पनि मेजर इस्यु हो । यो कार्यक्रममा इन्टरनेटको स्टेकहोल्डहरु को को हुन्छन्, इकोसिस्टम के हो, इन्टरनेट किन महँगो हुन्छ, इन्टरनेट किन सस्तो हुन्छ, कन्जुमरहरुको इस्युहरु के हुन सक्छन्, इन्टरनेटलाई हामीले किन कन्ट्रोल गर्न हुँदैन, इन्टरनेटको कोर भ्यालु के हो, आर्किटेक्चर के छ आदि विषयमा जानकारी भए मात्रै हामी इन्टरनेट गभर्नेन्सको बहस सार्थक तुल्याउन सक्छौं । समावेशी इन्टरनेट, डाटा प्राइभेसी र अहिलेको हट टपिकको कुराहरु क्रिप्टोकरेन्सी, ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिंग्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदि विषयले इन्टरनेट गभर्नेन्समा कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु नै यो छलफल र स्कुलको मुख्य विषयवस्तु हो ।
कुन कुन स्टेकहोल्डर कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ?
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम ग्लाबेलले रिकगनाइज गरेको पाँच ओटा स्टेकहोल्डर रहेका छन् । सरकार, बिजनेश कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटी, मिडिया कम्युनिटी र सिभिल सोसाइटी रहेका छन् । गतवर्ष भएको नेपाल आइजिएफ २०१७ मा हामीले ७ ओटा स्टेकहोल्डरमा कार्यक्रम गरेका थियौं । त्यसमा एकाडेमिया र एन्ड युजर पनि समावेश गरिएको थियो । एन्ड युजरको पनि चासोको विषय हो इन्टरनेट । फेरि यी सातै स्टेकहोल्डर समेट्ने गरी एनपी सिगका सहभागी ल्याउने प्रयास गरेका छौं । सहभागीहरुलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सहजकर्ताले सम्बन्धित विषयमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
