आईसीटी समाचार
नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलसहित ९ जना विरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु.२५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान सुरू थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।
भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरु संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, राम बहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राम शरण गायक, मधु कुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो २३ करोड २७ लाख, ५८ हजार ७७ रूपैयाँ कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी/गराई सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रथम पटक तालिम वापतको पुरा भुक्तानी दिन हुन र पुन: सोही प्रयोजनको लागि आँशिक भुक्तानी हुन दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी/गराई बद्नियतपूर्वक १७ लाख ९९ हजार ७ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिई/दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई १७ लाख ९९ हजार ७ सय रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा १७ लाख ९९ हजार ७ सय रूपैयाँ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरुसँगको एकीकृत अघि नै विना आधार गर्दै नगरेको कार्य Customization and Integration बापतको ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रूपैयाँ समेत भुक्तानीको लागि पेस गरी ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रूपैयाँ भुक्तानी दिई/दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐन बमोजिम हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
